किसान मोर्चाच्या बैठकीआधी टिकैत म्हणाले- एमएसपी मोठा मुद्दा, जोपर्यंत सरकार बोलणार नाही, तोपर्यंत शेतकरी घरी जाणार नाही! । Before the meeting of Kisan morcha Rakesh Tikait disclose what is the plan ahead

किसान मोर्चाच्या बैठकीआधी टिकैत म्हणाले- एमएसपी मोठा मुद्दा, जोपर्यंत सरकार बोलणार नाही, तोपर्यंत शेतकरी घरी जाणार नाही!

किसान मोर्चाच्या बैठकीपूर्वी शेतकरी नेते राकेश टिकैत म्हणाले की, एमएसपी हा मोठा मुद्दा आहे. आता एमएसपीवरही कायदा व्हायला हवा, कारण शेतकरी जे पीक विकतो, ते कमी भावात विकतो, त्यामुळे मोठे नुकसान होते. ते म्हणाले की, आता बोलू, इथून कसे जायचे यावरही चर्चा होईल. आता अनेक कायदे सदनात आहेत, ते पुन्हा अमलात आणतील. आम्हाला त्यावरही चर्चा करायची आहे. Before the meeting of Kisan morcha Rakesh Tikait disclose what is the plan ahead

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : किसान मोर्चाच्या बैठकीपूर्वी शेतकरी नेते राकेश टिकैत म्हणाले की, एमएसपी हा मोठा मुद्दा आहे. आता एमएसपीवरही कायदा व्हायला हवा, कारण शेतकरी जे पीक विकतो, ते कमी भावात विकतो, त्यामुळे मोठे नुकसान होते. ते म्हणाले की, आता बोलू, इथून कसे जायचे यावरही चर्चा होईल. आता अनेक कायदे सदनात आहेत, ते पुन्हा अमलात आणतील. आम्हाला त्यावरही चर्चा करायची आहे.

राकेश टिकैत पुढे म्हणाले की, आज संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक आहे. त्यात जो काही निर्णय होईल, त्यानंतरच आम्ही कोणतेही वक्तव्य करू. तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर गाझीपूर सीमेवर पोहोचलेले शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी म्हटले आहे की, जोपर्यंत सरकार खाली बसत नाही आणि इतर मुद्द्यांवर चर्चा करत नाही, तोपर्यंत शेतकरी घरी परतणार नाहीत.

UP Election 2022 : राकेश टिकैत यांनी केले निवडणूक निकालाचे भाकीत, म्हणाले – मते मिळणार नाहीत, पण भाजपच निवडणूक जिंकेल

शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावे लागतील

सरकारने एमएसपीवर हमीभावाचा कायदा करावा, शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावे लागतील, ट्रॅक्टरचे प्रश्न आहेत आणि इतर अनेक प्रश्न आहेत ते सोडवावे लागतील. त्यानंतरच शेतकरी घरी परतणार आहेत. त्याचवेळी राकेश टिकैत म्हणाले की, आज संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत पुढील रणनीती काय असेल याचा निर्णय घेतला जाईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांवरील आपल्या सरकारचे पाऊल मागे खेचले आणि ते रद्द करण्यासाठी शुक्रवारी देशाकडून “माफी” मागितली आणि किमान आधारभूत किंमत (MSP) संबंधित मुद्द्यांवर विचार केला. समिती गुरू नानक जयंतीनिमित्त देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधानांनी या घोषणा केल्या आणि वादग्रस्त कायद्यांना विरोध करणाऱ्या शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांना त्यांचे आंदोलन संपवण्याचे आवाहन केले.