बकरी ईदसाठी केरळ सरकारच्या सवलती सुप्रिम कोर्टाने फेटाळल्या तरी मंत्र्यांकडून सवलतीचे समर्थन|Bakrid is not just about celebrations, it's also about people associated with it. Traders & other communities struggling to survive due to Covid.

बकरी ईदसाठी केरळ सरकारच्या सवलती सुप्रिम कोर्टाने फेटाळल्या तरी मंत्र्यांकडून सवलतीचे समर्थन

वृत्तसंस्था

तिरूअनंतपूरम : बकरी ईदसाठी केरळमधल्या डाव्या सरकारने कोरोना काळात विशेष सवलती दिल्या होत्या. परंतु, त्या सुप्रिम कोर्टाने फेटाळून लावल्या. तरी देखील सरकारमधील एक मंत्री आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते इ. करीम यांनी सरकारने दिलेल्या सवलतींचे समर्थन केले आहे.Bakrid is not just about celebrations, it’s also about people associated with it. Traders & other communities struggling to survive due to Covid.

जनतेच्या आरोग्यापेक्षा कोणताही सण मोठा नाही, अशा कडक शब्दांमध्ये सुप्रिम कोर्टाने केरळच्या डाव्या सरकारने दिलेल्या सवलती आज फेटाळून लावल्या. कोरोना काळात कुठलाही धार्मिक, राजकीय, सामाजिक मेळावा घातक ठरू शकेल, असा इशाराही कोर्टाने दिला आहे.

बकरी ईदवर कोरोनाचे सावट; साधेपणानेच साजरी करावी; राज्य सरकारकडून गाईड लाईन जारी

तरीही राज्याचे मंत्री इ. करीम यांनी केरळ सरकारने दिलेल्या सवलतींचे समर्थनच केले आहे. ते म्हणाले, की बकरी ईद हा केवळ सण नाही. त्याच्याशी लाखो लोक जोडले गेले आहेत. हजारो व्यापारी, व्यावसायिक यांचा या सणाशी संबंध आहे. त्यांची अर्थव्यवस्था या सणावर चालते.

कोविडमुळे सर्वच व्यापारी आणि व्यावसायिक वर्गाची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे. त्यांना थोडी सवलत द्यावी या हेतूने केरळ सरकारने ईद साजरी करायला सवलती जाहीर केल्या होत्या. त्यामध्ये गैर काहीही नाही, असा दावा मंत्री इ. करीम यांनी केला.

Bakrid is not just about celebrations, it's also about people associated with it. Traders & other communities struggling to survive due to Covid. To safeguard their interests, Kerala govt has done it, nothing wrong in it": CPI(M)'s E Kareem on State's COVID relaxation for Bakrid pic.twitter.com/eC1ThufOiG

— ANI (@ANI) July 20, 2021

केरळमध्ये ईदच्या सवलतीला धार्मिक रंग आला आहे. कोरोना वाढल्याचे कारण दाखवून हिंदू सणांसाठी सवलती दिल्या नाहीत पण ईदसाठी सवलती दिल्याबद्दल डाव्या काँग्रेस आणि भाजपने सरकारचा निषेध केला आहे.