जम्मू आणि श्रीनगरमधील शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वर्षातून दोन हेलपाटे वाचणार, राजधानी हस्तांतरणाची १४९ वर्षांची परंपरा होणार खंडीत|149-year tradition of capital transfer closed,Government employees in Jammu and Srinagar need not be shift twice a year, break

जम्मू आणि श्रीनगरमधील शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वर्षातून दोन हेलपाटे वाचणार, राजधानी हस्तांतरणाची १४९ वर्षांची परंपरा होणार खंडीत

विशेष प्रतिनिधी

श्रीनगर : श्रीनगर आणि जम्मू यांच्यातील राजधानी हस्तांतरणाची सुमारे १४९ वर्षांची परंपरा यंदापासून प्रथमच खंडीत होत आहे. त्यामुळे हजारो फाईल्स आणि इतर कागदपत्रे श्रीनगरमधून जम्मूमध्ये नेण्याचा प्रशासनाचा त्रास वाचणार आहे.149-year tradition of capital transfer closed,Government employees in Jammu and Srinagar need not be shift twice a year, break

जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाने आपल्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना नोटीस पाठविली आहे. त्यानुसार आता श्रीनगरमधील शासकीय कर्मचाऱ्यांना जम्मूमध्ये आणि जम्मूमधील कर्मचाऱ्यांना श्रीनगरमध्ये शासाकीय निवासस्थानाची व्यवस्था मिळणार आहे. त्यामुळे आता संबंधित कर्मचाऱ्यांना आपली निवासस्थाने २१ दिवसांच्या आत सोडावी लागणार आहेत.

धर्मांतर झालेल्या दोनपैकी एका तरुणीची घरवापसी, जम्मू-काश्मिरात ‘अँटी लव्ह जिहाद’ कायद्याची शीख नेत्यांची मागणी

जम्मू आणि श्रीनगरमध्ये काम करणाºया सुमारे आठ ते नऊ हजार शासकीय कर्मचाऱ्यांना फाईल्ससहित आपला सर्व बाडबिस्तारा घेऊन वर्षातून दोन वेळा जम्मू- श्रीनगर असे हेलपाटे मारावे लागत होते. जम्मू-श्रीनगर रस्त्यावर शेकडो ट्रक त्यासाठी कामाला लागायचे. याचे कारण म्हणजे श्रीनगर ही उन्हाळ्यातील तर जम्मू ही हिवाळ्यातील राजधानी आहे.

डोग्रा महाराज गुलाब सिंग यांच्यापासून ही परंपरा १८७२ पासून सुरू आहे. स्वातंत्र्यानंतरही वेगळी संस्कृती, भाषा असलेल्या जम्मू आणि काश्मीरमधील नागरिकांमध्ये सेतू म्हणून ही राजधानी हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आली होती.

माजी मुख्य सचिव बी.व्ही. आर. सुब्रमण्यम यांनी ३१ मार्चला म्हटले होते की पेपरलेस कार्यालयांसाठी ठोस पावले उचलली जाणार आहेत. ई- ऑफीस ही संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने सर्व शासकीय कागदपत्रे ई- ऑफीसमध्ये अपलोड केली आहे.

तत्कालिन मुख्य न्यायाधिश गीता मित्तल आणि न्यायाधिश रजनिश ओसवाल यांनीही २०२०मध्ये राजधानी हस्तांतरणाची पध्दत बंद करून कर्मचाऱ्यांना होणारा विनाकारण त्रास बंद व्हावा असे म्हटले होते. ही पध्दत बंद झाल्यास वाचणारा निधी विकासकामांसाठी वापरता येईल, असे त्यांनी म्हटले होते.