विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : मनी लॉन्ड्रीग प्रकरणात ईडीने अटक केलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी कोठडीतूनच सरकार हाकत आहेत. ईडीने केलेल्या अटकेनंतरही ते खुर्चीला चिकटून बसले आहेत. त्यामुळे त्यांना कायदेशीर पातळीवर खुर्चीवरून कसे बाजूला करता येईल??, याची पडताळणी केंद्रीय गृहमंत्रालय करत आहे. Union Home Ministry is examining ramifications of Kejriwal not resigning.
अरविंद केजरीवाल यांना अटक होण्यापूर्वी काहीच दिवस आधी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना देखील खाण घोटाळ्यात ईडीने अटक केली, पण अटक झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी हेमंत सोरेन यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे झारखंडमध्ये कुठला कायदेशीर पेचप्रसंग उद्भवला नाही.
पण दिल्लीत मात्र अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा न देता हट्टीपणाने ते इडी कोठडीतूनच सरकार हाकत आहेत. ईडीच्या कोठडीत बसून ते दिल्लीच्या मंत्री अतिशी मार्लेना यांना वेगवेगळे आदेश काढत असून त्या जनतेसमोर त्यांचे आदेश वाचून दाखवून अधिकाऱ्यांना निर्देश देत आहेत. वर त्यांनी कायद्याचा आडोसाही घेतला आहे. कोणत्याही व्यक्तीला दोन वर्ष किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाली, तरच पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो, असा अतिशी मार्लेना यांनी दावा केला. परंतु हा दावा केंद्रीय गृह मंत्रालयाने फेटाळला असून अरविंद केजरीवाल यांना कायद्याच्या कसोटीवर दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदावरून कसे हटवता येईल याची पडताळणी केली जात आहे.
अरविंद केजरीवाल हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री आहेत. याचा अर्थ ते लोकसेवक आहेत आणि कोणत्याही लोकसेवकाला अटक झाली, तर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू होते. कुठल्याही घोटाळा किंवा अन्य कुठल्याही प्रकरणात सरकारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अटक झाली, तरी हीच प्रक्रिया करून त्यांना तात्काळ निलंबित केले जाते, याचा हवाला कायदे तज्ज्ञांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला दिला आहे. त्यामुळे केंद्रीय गृह मंत्रालय खुर्चीला चिकटून बसलेल्या अरविंद केजरीवाल यांना कायदेशीर पडताळणी करून दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदावरून डच्चू देण्याची दाट शक्यता आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App