विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : लोकसभेत तीन नवीन गुन्हेगारी विधेयके मंजूर करण्यात आली आहेत. गुन्हेगारी दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेदरम्यान आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उत्तरादरम्यान एकूण 97 विरोधी खासदार अनुपस्थित राहिले. त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. नवीन गुन्हेगारी विधेयके आता राज्यसभेत मांडली जाणार आहेत. तेथून पास झाल्यानंतर ती राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवली जातील. Three new crime bills approved in Lok Sabha 97 opposition MPs were absent
लोकसभेत तीन नवीन गुन्हेगारी विधेयकांना उत्तर देताना गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, “ब्रिटिश काळातील देशद्रोह कायदा रद्द करण्यात आला आहे. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार आणि मॉब लिंचिंगसारख्या गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा दिली जाईल.” तर लोकसभेत तीन नवीन फौजदारी विधेयके मंजूर होताच सभागृहाचे कामकाज गुरुवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, तीन फौजदारी कायद्यांच्या जागी आणलेली विधेयके गुलामगिरीची मानसिकता नष्ट करण्याची आणि वसाहतवादी कायद्यांपासून मुक्ती देण्याची नरेंद्र मोदी सरकारची वचनबद्धता दर्शवते.
याचबरोबर भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरी सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 आणि भारतीय पुरावा (द्वितीय) विधेयक 2023 वरील सभागृहातील चर्चेला उत्तर देताना शाह यांनी असेही सांगितले की, ‘व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, मानवी हक्क आणि समानता हे सर्व प्रस्तावित कायदे ‘समान वागणूक’ या तीन तत्त्वांच्या आधारे आणले गेले आहेत.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App