प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) संचालक संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवण्याची केंद्र सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात मंजूर करण्यात आली आहे. न्यायालयाने त्यांना 15 सप्टेंबरपर्यंत या पदावर कायम राहण्याचे आदेश दिले आहेत.The tenure of the director of ED was extended till September 15, the Supreme Court agreed to the government’s demand
यासोबतच कोर्टाने असेही म्हटले आहे की, सामान्य परिस्थितीत याला परवानगी नाही, पण जनहितासाठी आम्ही ते मान्य करतो, मात्र त्यांचा कार्यकाळ आणखी वाढवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
26 जुलै रोजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी अर्ज दाखल केला.
यापूर्वी 11 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने मिश्रा यांचा कार्यकाळ तिसऱ्यांदा वाढवण्याचा केंद्राचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते.
त्यावर केंद्राने म्हटले होते की, फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्सचा आढावा सुरू आहे, त्यामुळे संजय यांना 15 ऑक्टोबरपर्यंत पदावर राहण्याची परवानगी द्यावी.
एसजीचे आवाहन – या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घ्या
एसजी मेहता यांनी बुधवारी (26 जुलै) खंडपीठाला सांगितले की, संजय मिश्रा यांच्या प्रकरणात काही निकड आहे. यावर त्वरित सुनावणी घ्या. यावर न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की 11 जुलै रोजी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला होता. सध्या ते वेगवेगळ्या कोर्ट रूममध्ये बसले आहेत.
संजय यांचा कार्यकाळ 31 जुलैपर्यंत होतासंजय मिश्रा 18 नोव्हेंबर 2023 रोजी निवृत्त होणार होते. केंद्राने एका अध्यादेशाद्वारे त्यांचा कार्यकाळ तिसर्‍यांदा वाढवला होता, तर संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ दुसऱ्यांदा वाढवू नये, असे न्यायालयाने आधीच सांगितले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही संजय मिश्रा हे 31 जुलैपर्यंत पदावर आहेत. या काळात सरकारला नवीन प्रमुखाची नियुक्ती करायची आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App