• Download App
    हायकोर्टाने म्हटले- लग्नामध्ये सप्तपदी महत्त्वाची, अन्यथा ते लग्न अवैध; योग्य परंपरेनुसार सोहळाच ‘विधिवत विवाह’|The High Court said - Saptapadi is important in marriage, otherwise the marriage is invalid; As per the proper tradition, the ceremony itself is a 'ritual marriage'.

    हायकोर्टाने म्हटले- लग्नामध्ये सप्तपदी महत्त्वाची, अन्यथा ते लग्न अवैध; योग्य परंपरेनुसार सोहळाच ‘विधिवत विवाह’

    वृत्तसंस्था

    प्रयागराज : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे की, हिंदू विवाहात सप्तपदी कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे. मुलगा-मुलगीने सप्तपदी न घेतल्यास विवाह वैध मानता येणार नाही. याचबरोबर न्या. संजयकुमार सिंह यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या स्मृती सिंह यांची याचिका स्वीकारली. घटस्फोट न घेता पुनर्विवाह केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याच्या पतीने केला होता. पोलिस तपासात पतीचे आरोप खोटे असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.The High Court said – Saptapadi is important in marriage, otherwise the marriage is invalid; As per the proper tradition, the ceremony itself is a ‘ritual marriage’.



    न्यायालयाने स्पष्ट केले की हिंदू विवाह कायदा, १९५५ च्या कलम ७ नुसार, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९४ अन्वये हे विधी पूर्ण होईपर्यंत तो गुन्हा मानता येत नाही.

    पतीवर हुंडाबळीचा गुन्हा

    स्मृतीचे २०१७ मध्ये सत्यम सिंहसोबत लग्न झाले होते, परंतु नात्यातील कटुतेमुळे ती सासरी गेली. तिने हुंड्यासाठी छळ केल्याचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला. यानंतर सत्यमने पत्नीविरोधात दुसऱ्या लग्नाची तक्रार दाखल केली. याबाबत मिर्झापूर न्यायालयाने स्मृती यांना समन्स बजावल्यावर तिने हायकोर्टात धाव घेतली.

    The High Court said – Saptapadi is important in marriage, otherwise the marriage is invalid; As per the proper tradition, the ceremony itself is a ‘ritual marriage’.

    महत्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य