विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी सरोगसी (नियमन) कायदा 2021 ला संमती दिली आहे. राष्ट्रपतींनी शनिवारी या कायद्याला मंजुरी दिली आणि राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर हा कायदा लागू झाला आहे. कायद्यात सरोगसीला वैधानिक मान्यता देण्याची आणि सरोगसीचे व्यापारीकरण बेकायदेशीर ठरवण्याची तरतूद आहे.
या कायद्यामुळे व्यावसायिक स्तरावर सरोगसीच्या गैरवापराला आळा बसेल. हे सरोगसीला केवळ मातृत्व प्राप्त करण्यास अनुमती देईल, ज्यामध्ये सरोगेट मातेला गर्भधारणेच्या कालावधीत वैद्यकीय खर्च आणि विमा संरक्षणाव्यतिरिक्त कोणतीही आर्थिक भरपाई मिळणार नाही.
खरे तर सरोगसीचा वापर आर्थिक फायद्यासाठी किंवा इतर कोणत्याही फायद्यासाठी व्यावसायिक स्तरावर केला जात असे. जेव्हा एखाद्याची मुलाची इच्छा वैद्यकीयदृष्ट्या सिद्ध झालेल्या वंध्यत्वामुळे प्रभावित होते तेव्हा सरोगसीला परवानगी दिली जाते. या कायद्याद्वारे, मुलांची विक्री, वेश्याव्यवसाय आणि इतर कोणत्याही प्रकारचे शोषण प्रतिबंधित केले जाईल.
सरोगसी (नियमन) विधेयक, 2019 मंजूर केले आहे.17 डिसेंबर रोजी राज्यसभेने मंजूर केले होते. विरोधी सदस्यांच्या गदारोळात सभागृहाने आवाजी मतदानाने त्यास मंजुरी दिली. ते लोकसभेत आधीच मंजूर झाले आहे. मात्र राज्यसभेत आल्यानंतर ते निवड समितीकडे पाठवण्यात आले.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App