Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- बंगालमध्ये पूरक मतदार यादी तयार करा; ट्रिब्युनल 21 एप्रिलपर्यंत ज्यांना मतदार मानेल, ते 23 ला मतदान करू शकतील

By, Pravin Wankhade - April 17, 2026 04:00:21

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (16 एप्रिल) निवडणूक आयोगाला पश्चिम बंगालमध्ये पूरक मतदार यादी जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये अशा मतदारांचा समावेश करावा, ज्यांच्या अपीलांवर न्यायाधिकरणाने (ट्रिब्यूनलने) निर्णय दिला आहे. ज्या लोकांची अपील प्रलंबित आहेत, त्यांना मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.Supreme Court

बंगालमध्ये विशेष सघन पुनर्पडताळणी (SIR) मध्ये 90.83 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. या मतदारांची अपील ऐकण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्यायाधिकरणे (ट्रिब्यूनल) स्थापन करण्यात आली आहेत.Supreme Court

बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी दोन टप्प्यांत 23 एप्रिल आणि 29 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात जिथे मतदान होणार आहे, तिथे 21 एप्रिलपर्यंत मतदारांच्या अपीलांवर निर्णय झाल्यास ते मतदान करू शकतील. तर दुसऱ्या टप्प्यातील भागांमधील मतदार 27 एप्रिलपर्यंत अपीलांवर निर्णय झाल्यास मतदान करू शकतील.Supreme Court

संपूर्ण देशाचा राजकीय नकाशा बदलायची मोदींची तयारी; पण ठाकरे + पवार खेळत बसलेत घरातल्या घरात “खेळी”!!

न्यायाधिकरणाने (ट्रिब्यूनलने) नाव जोडण्याचा आदेश देताच निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याने (इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसरने) तात्काळ यादीत सुधारणा करावी.

CJI सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांचे खंडपीठ SIR प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत होते. या प्रक्रियेत मोठ्या संख्येने नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत.

ट्रिब्युनलवर जास्त भार टाकू नये

न्यायालयाने असेही म्हटले की, न्यायाधिकरणावर जास्त भार टाकू नये, परंतु एक मजबूत अपील प्रणाली आवश्यक आहे, जेणेकरून खऱ्या मतदारांचे हक्क सुरक्षित राहतील.
जर मोठ्या संख्येने मतदार बाहेर राहिले आणि निवडणुकीतील विजयाचे अंतर कमी झाले, तर निकालांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) आणि राज्य सरकारने न्यायाधिकरणाला पूर्ण सहकार्य करावे.
19 न्यायाधिकरणांसमोर 34 लाखांहून अधिक अपील

सुनावणीदरम्यान सांगण्यात आले की, 19 न्यायाधिकरणांसमोर 34 लाखांहून अधिक अपील प्रलंबित आहेत. ही न्यायाधिकरणे निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आली आहेत.

पश्चिम बंगालमध्ये SIR मोहिमेचा उद्देश मतदार यादीतून दुहेरी आणि अपात्र नावे वगळणे हा असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, यावर राजकीय वाद तीव्र झाला आहे. सत्ताधारी पक्षाने मोठ्या प्रमाणावर मतदारांना वगळल्याचा आरोप केला आहे, तर निवडणूक आयोग (ECI) याला निष्पक्ष निवडणुकांसाठी आवश्यक असल्याचे सांगत आहे.

बंगालमध्ये 11.85% नावे वगळली, बहुतेक बांगलादेश सीमेच्या जवळ

पश्चिम बंगालमध्ये ऑक्टोबर 2025 मध्ये एकूण मतदार 7.66 कोटी होते. यापैकी आतापर्यंत 90.83 लाख नावे वगळण्यात आली. सुमारे 11.85% मतदार कमी झाले. म्हणजे आता राज्यात 6.76 कोटी मतदार आहेत.

निवडणूक आयोगाने अंतिम आकडेवारी जाहीर केलेली नाही. याव्यतिरिक्त, तपासणीखाली आलेल्या 60.06 लाख मतदारांपैकी 27.16 लाख नावे वगळण्यात आली. बांगलादेश सीमेला लागून असलेल्या जिल्ह्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्यात आली. उत्तर 24 परगणामध्ये 5.91 लाखांपैकी 3.25 लाख नावे वगळण्यात आली. तर, 8.28 लाखांपैकी 2.39 लाख नावे वगळण्यात आली.