वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने 15 वर्षांच्या बलात्कार पीडितेला 30 आठवड्यांच्या गर्भधारणेत गर्भपाताच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्राला सांगितले की, अशा प्रकरणांमध्ये गर्भपातासाठीच्या वेळेच्या मर्यादेशी संबंधित कायद्यात बदल करण्यात यावा.
CJI म्हणाले – कायदा असा असावा जो वेळेनुसार बदलत राहील आणि सध्याच्या परिस्थितीनुसार चालेल. अल्पवयीन मुलीला जबरदस्तीने आई होण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय पीडितेचाच असावा.
सर्वोच्च न्यायालयाने 24 एप्रिल रोजी सुमारे सात महिन्यांच्या गर्भवती 15 वर्षांच्या मुलीला वैद्यकीय गर्भपाताची (अबॉर्शन) परवानगी दिली होती. सध्या भारतात 6 महिन्यांपेक्षा जास्त गर्भधारणेत गर्भपाताची परवानगी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात एम्सने याचिका दाखल केली होती.
एम्सने म्हटले होते की, 30 आठवड्यांच्या गर्भधारणेत गर्भ एका जीवाचा आकार घेतलेला असतो आणि या टप्प्यावर गर्भपात यशस्वी होऊ शकत नाही. मात्र, न्यायालयाने म्हटले की, जर अल्पवयीन मुलगी गर्भधारणा सुरू ठेवते, तर तिला दररोज मानसिक आघात सहन करावा लागेल.
वकिलांनी सांगितले होते – अल्पवयीन गर्भधारणेमुळे तणावात आहे
24 एप्रिल रोजी सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, या गर्भधारणेमुळे अल्पवयीन मुलीला गंभीर मानसिक ताण आला आहे आणि तिच्या अभ्यासावरही परिणाम झाला आहे. न्यायालयाला सांगण्यात आले की, अल्पवयीन मुलीमध्ये आधीपासूनच गंभीर मानसिक तणावाची लक्षणे दिसत आहेत. तिने आत्महत्येचा प्रयत्नही केला आहे.
सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले होते की, मुलाला सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (CARA) द्वारे दत्तक देण्याची व्यवस्था केली जाऊ शकते, ज्यामुळे मुलीची आणि तिच्या कुटुंबाची ओळख सुरक्षित राहील. त्यांनी अल्पवयीन मुलीला आर्थिक मदतीचीही ऑफर दिली.
मात्र, न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी या युक्तिवादावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्या म्हणाल्या की, न्यायालय महिलांना गर्भपाताऐवजी आर्थिक मदत किंवा दत्तक घेण्यासारख्या पर्यायांवर अवलंबून राहण्यास भाग पाडू शकत नाही.
न्यायालय म्हणाले – महिलेला प्रजननासंबंधी निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य
न्यायालयाने म्हटले, ‘एखाद्या महिलेला, विशेषतः अल्पवयीन मुलीला, इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा पूर्ण करण्यास भाग पाडणे तिच्या मानसिक, भावनिक आणि शारीरिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम करू शकते. म्हणून तिच्या इच्छेचा आदर करणे महत्त्वाचे आहे.’
न्यायालयाने म्हटले की, प्रजननासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठेचा भाग आहे. त्यामुळे दत्तक देण्याचा पर्याय एखाद्या महिलेला जबरदस्तीने मुलाला जन्म देण्यास भाग पाडण्याचा आधार बनू शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- न्यायालय तेच करेल जे महिलेच्या हितासाठी सर्वोत्तम असेल
न्यायालयाने म्हटले की, जर न्यायालये नको असलेली गर्भधारणा सुरू ठेवण्यावर भर देतील, तर महिलांना बेकायदेशीर गर्भपात केंद्रांचा आधार घेण्यास किंवा लपून गर्भपात करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. यामुळे त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर गंभीर धोका वाढेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने यावर जोर दिला की, अशा प्रकरणांमध्ये संवैधानिक न्यायालयांनी हे पाहिले पाहिजे की गर्भवती महिलेच्या हितासाठी काय सर्वोत्तम आहे, विशेषतः जेव्हा गर्भ स्पष्टपणे नकोसा असेल. शेवटी, न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीचा एम्स दिल्ली येथे सर्व आवश्यक वैद्यकीय खबरदारी घेऊन गर्भपात करण्याचा निर्देश दिला.
Supreme Court Says: Remove Time Limit on Abortion for Rape Victims
महत्वाच्या बातम्या
- Punjab : पंजाबमध्ये रेल्वे रुळावर स्फोट पाकिस्तानने घडवला, मालगाडी जाताना स्फोट, बॉम्ब लावणाऱ्याचे तुकडे
- White House : व्हाईट हाऊस डिनर गोळीबार; आरोपीवर अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या हत्येच्या प्रयत्नाचा आरोप
- बंगाल, तामिळनाडू, केरळमध्ये प्रादेशिक घराणेशाहीला दणका; राष्ट्रीय पक्षांना फायदा!!
- KEM : ‘केईएम’चे नामांतर होणार; मुंबई मनपा प्रशासनाचा हिरवा कंदील; ठाकरे शिवसेनेच्या विरोधानंतरही लोढांच्या मागणीला यश