Sonia Gandhi : सोनिया गांधींचे मतदार यादी प्रकरणात न्यायालयाला उत्तर; मतदार यादी-नागरिकत्व सरकारचे प्रश्न; खासगी तक्रारीवर कारवाई करणे योग्य नाही

By, Pravin Wankhade - February 8, 2026 04:00:10

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Sonia Gandhi सोनिया गांधींनी नागरिकत्वापूर्वी मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याच्या प्रकरणात आपले उत्तर दाखल केले आहे. शनिवारी राऊज एव्हेन्यू कोर्टात दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका चुकीच्या आणि अंदाजित तथ्यांवर आधारित आहे. ही याचिका क्षुद्र राजकारणाने प्रेरित असून कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर आहे.Sonia Gandhi

स्पेशल जज (CBI) विशाल गोगने यांच्या कोर्टात वकिलामार्फत दाखल केलेल्या उत्तरात सोनिया गांधींनी भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यापूर्वी मतदार यादीत समावेश करण्याशी संबंधित आरोपांचे खंडन केले. तसेच, पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता 21 फेब्रुवारी रोजी होईल.Sonia Gandhi

औद्योगिक क्षेत्रात विदर्भाची घोडदौड; ॲडव्हांटेज विदर्भ 2026 खासदार औद्योगिक महोत्सवाचे उद्घाटन

सोनिया गांधींनी कोर्टात दिलेल्या उत्तरात काय-काय म्हटले?

तक्रारदाराने अधिकृत नोंदींऐवजी केवळ अंदाज, माध्यमांतील अहवाल आणि वैयक्तिक समजुतींवर आधारित गंभीर आरोप निष्काळजीपणे केले आहेत.
आरोपांमध्ये कोणताही विशिष्ट दस्तऐवज बनावट किंवा चुकीचा असल्याचे सिद्ध झालेले नाही आणि आवश्यक तपशिलांची कमतरता आहे.

नागरिकत्वाशी संबंधित प्रकरणे केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येतात, तर मतदार यादी तयार करणे आणि तिची देखभाल करणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे.

नागरिकत्वाशी संबंधित प्रकरणे पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येतात.

मतदार यादी (इलेक्टोरल रोल) तयार करणे आणि ती अद्ययावत ठेवणे ही निवडणूक आयोग (ECI) ची कायदेशीर जबाबदारी आहे.

अशा प्रकरणांमध्ये फौजदारी न्यायालये जर एखाद्या व्यक्तीच्या खाजगी तक्रारीवर हस्तक्षेप करतात, तर ते योग्य नाही.
कारण असे करणे निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप मानला जाईल.

या प्रकरणात आतापर्यंत काय झाले…

11 सप्टेंबर 2025 रोजी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी (ACMM) वैभव चौरसिया यांनी विकास त्रिपाठी यांची तक्रार फेटाळून लावली होती.
त्रिपाठी यांनी ACMM च्या आदेशाविरुद्ध सत्र न्यायालयात पुनरावलोकन याचिका (रिव्ह्यू पिटीशन) दाखल केली. 9 डिसेंबर 2025 रोजी न्यायालयाने सोनिया गांधी यांना नोटीस बजावली.
त्रिपाठी यांचे म्हणणे आहे की गांधींचे नाव 1980 मध्ये नवी दिल्ली मतदारसंघाच्या मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते, तर त्या एप्रिल 1983 मध्येच भारताच्या नागरिक झाल्या होत्या.
त्रिपाठी यांनी असाही दावा केला की 1982 मध्ये सोनियांचे नाव वगळण्यात आले होते आणि नंतर 1983 मध्ये पुन्हा समाविष्ट करण्यात आले होते.

भाजपनेही दोन मतदार याद्यांमध्ये नाव असल्याचा दावा केला होता

भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनीही 13 ऑगस्ट रोजी दावा केला होता की, सोनिया गांधींचे नाव भारताच्या मतदार यादीत दोनदा तेव्हा समाविष्ट झाले होते, जेव्हा त्या भारतीय नागरिक नव्हत्या.

मालवीय यांनी X वर लिहिले, ‘हे संपूर्ण प्रकरण निवडणूक कायद्याच्या स्पष्ट उल्लंघनाचे उदाहरण आहे. कदाचित हेच कारण आहे की राहुल गांधी देखील अशा मतदारांना वैध ठरवण्याच्या बाजूने असतात, जे अपात्र किंवा अवैध आहेत आणि स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) ला विरोध करतात.’