पोटनिवडणुकीसाठी उतावीळ ममतांची समर्थका मार्फत हायकोर्टात धाव; पोटनिवडणुकीवर मुख्यमंत्रीपद टिकणे अवलंबून

वृत्तसंस्था

कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचाराबद्दल ज्या कोलकता हायकोर्टाकडून फटकार खाल्ली, त्याच हायकोर्टात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आपले पद वाचविण्यासाठी धाव घेतली आहे. अर्थात त्यांनी स्वतः अर्ज केला नसून समर्थका मार्फत अर्ज केला आहे.Rush to the High Court through Mamata’s supporters in a hurry for by-elections; Survival of the Chief Minister depends on the by-election

वकील रामप्रसाद सरकार यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करून केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि निवडणूक आयोग यांना पश्चिम बंगाल मध्ये पोटनिवडणूक घेणे भाग पाडावे, असे नमूद केले आहे.

ममतांची मोठी घोषणा – आता दरवर्षी पाचशे विद्यार्थ्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात इंटर्न म्हणून नियुक्त केले जाणार

ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ 5 मे रोजी घेतली आहे. कायद्यानुसार सहा महिन्यांच्या आत त्यांना विधानसभेवर निवडून येणे आवश्यक आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि निवडणूक आयोग अनावश्यकपणे पोटनिवडणूक घेणे टाळत आहे. त्यासाठी कोरोनाचे कारण पुढे केले जात आहे. पोटनिवडणूक जाहीर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला आदेश द्यावेत, असे रामा प्रसाद सरकार यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

WB | Representation of Peoples Act under Sec 150,151 states that elections/by-elections must be held within 6 months. We're concerned why & what for EC is delaying by-polls unnecessarily:Advocate Rama Prasad Sarkar on filing PIL in Calcutta HC seeking EC to disclose by-poll dates pic.twitter.com/dCOcsApUUg

— ANI (@ANI) September 3, 2021

पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या हट्टापायी ही पोटनिवडणूक घ्यावी लागत आहे. त्यांनी राजकीय ईर्षेतून भाजपचे नेते सुवेंदू अधिकारी यांच्या बालेकिल्ल्यात नंदिग्राममध्ये जाऊन निवडणूक लढविली होती. तृणमूल काँग्रेसला संपूर्ण राज्यात प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतरही ममतांचा नंदिग्राममध्ये पराभव झाला. त्यामुळे आता त्यांना आपल्या मूळच्या भवानीपूर मतदारसंघातून विधानसभेवर निवडून येणे भाग पडत आहे.

परंतु निवडणूक आयोगाने कोरोनाची साथ संपूर्ण ओसरेपर्यंत निवडणूक घेणे टाळले आहे. या पार्श्वभूमीवर ममता बॅनर्जी यांनी आपले मुख्यमंत्रीपद वाचविण्यासाठी निवडणूक आयोगावर दबाव आणला आहे. यातला एक महत्त्वाचा प्रयत्न म्हणून त्यांनी आपल्या समर्थका मार्फत कोलकत्ता हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.