पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी प्रणिती शिंदे आक्रमक, म्हणाल्या प्रसंगी कॉँग्रेसच्या मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा

By, Sachin Deshmukh - May 29, 2021 07:15:04

0

पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार चांगलेच अडचणीत आले आहे. आता प्रदेश कॉँग्रेसच्या कार्याध्यक्ष प्रणिती शिंदे यांनीही अनुसूचित जाती-जमातींच्या पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याबाबतच्या जीआरवरून काँगेस आमदार प्रणिती शिंदे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आरक्षणासाठी सरकारवर दबाव आणणे गरजेचे आहे. प्रसंगी काँगेसच्या मंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे.Praniti Shinde aggressive for reservation in promotions, says Congress ministers should resign

विशेष प्रतिनिधी

सोलापूर: पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार चांगलेच अडचणीत आले आहे. आता प्रदेश कॉँग्रेसच्या कार्याध्यक्ष प्रणिती शिंदे यांनीही अनुसूचित जाती-जमातींच्या पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याबाबतच्या

जीआरवरून काँगेस आमदार प्रणिती शिंदे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आरक्षणासाठी सरकारवर दबाव आणणे गरजेचे आहे. प्रसंगी काँगेसच्या मंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

आरोप खोटे असतील तर आम्ही रश्मी शुक्ला यांच्यासोबत, कॉँग्रेसच्या कार्याध्यक्षा प्रणिती शिंदे यांचे धक्कादायक वक्तव्य

पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या विषयावर काँगेसने सर्व आमदार, अभ्यासक तसेच समाजातील विविध क्षेत्रातील मंडळींशी आभासी माध्यमातून चर्चा केली. जवळपास 500 जणांनी यात सहभाग घेतला होता. यामध्ये प्रणिती शिंदे यांची चित्रफीत सध्या व्हायरल होत आहे.

या संदभार्तील जीआर 7 मे रोजी आला आहे. त्यानंतर याबाबत भूमिका घ्यायला दिरंगाई झाल्याचे प्रणिती शिंदे यांनी म्हटले आहे. मात्र, आता पुढे काय करायचे याचा निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

सर्वात प्रथम महाविकास आघाडी सरकारवर दबाव निर्माण करून हा जीआर मागे घ्यायला भाग पाडायला हवे, असे प्रणिती शिंदे यांनी या चित्रफितीत म्हटले आहे.

प्रणिती शिंदे म्हणाल्या, राजकीय दबावाच्या माध्यमातून यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात याच्या विरोधात याचिका दाखल करून त्यावर स्थगिती आणणे गरजेचे आहे.

पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्यावर सरकारमधून काँग्रेस सरकारमधून बाहेर पडण्याच्या तयारीत असल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारने ७ मे २०२१ रोजी काढलेल्या जीआरमुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण झाले आहे.

न्यायालयाचे कारण देऊन राज्य सरकारने शासकीय सेवेतील पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय या जीआरद्वारे घेतला आहे. यापुढे शासकीय सेवेत केवळ सेवाज्येष्ठतेनुसार आरक्षण दिलं जाईल असं त्या जीआरमध्ये म्हटलं आहे.

हा जीआर निघाल्यानंतर काँग्रेसचे मंत्री नितीन राऊत यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर पुढे काय भूमिका घ्यायची याचा निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमली आहे.

नितीन राऊतही या उपसमितीत आहेत. मात्र पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा जीआर काढताना त्याबाबत उपसमितीला आणि काँग्रेसलाही विश्वासात घेतलं नसल्याचा थेट आरोप नितीन राऊत यांनी केला होता.

पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्यावर काँग्रेसने राज्यभरातील अधिकारी-कर्मचारी संघटना, सामाजिक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींबरोबर चर्चा केली. पदोन्नतीतील आरक्षण कायम राहिलं पाहिजे या मुद्यावर काँग्रेस ठाम असून याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही

असा इशारा यामुद्यावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही दिला आहे. आम्ही ७ मे रोजीचा जीआर रद्द करायला सरकारला भाग पाडू, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडलीय.

पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत ७ मे रोजी जीआर निघाल्यानंतर झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीत काँग्रेसने जीआर रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र अद्याप हा जीआर रद्द करण्यात आलेला नाही.

त्यामुळे काँग्रेसची राष्ट्रवादी आणि अजित पवार यांच्याविरोधात नाराजीची भावना आहे. त्यामुळे आता या प्रश्नावर काँग्रेसचं शिष्टमंडळ लवकरच मुख्यमंत्र्यांना भेटून हा जीआर रद्द करण्याची मागणी करणार आहे.