वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : PM Modi पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी-७ शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी मंगळवारी फ्रान्समधील एव्हियान येथे दाखल झाले. या बैठकीदरम्यान, जी-७ देशांचे आणि पाहुण्या देशांचे राष्ट्रप्रमुख भेटले, ज्यामध्ये पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट झाली.PM Modi
बैठकीत एकत्र बसून ट्रम्प आणि मोदी सुमारे पाच मिनिटे बोलले. १६ महिन्यांनंतर मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील ही पहिलीच भेट होती. त्यांची शेवटची भेट फेब्रुवारी २०२५ मध्ये व्हाईट हाऊसमध्ये झाली होती. उद्या सायंकाळी ६:३० वाजता दोन्ही नेते व्यापार करारावर चर्चा करण्याची शक्यता आहे.PM Modi
भारत-अमेरिका व्यापार करार, शुल्क, गुंतवणूक आणि सामरिक भागीदारीशी संबंधित मुद्द्यांवर मोदी आणि ट्रम्प चर्चा करण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशांमधील दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या व्यापार करारावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.PM Modi
यापूर्वी, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी सोमवारी ५२ व्या जी-७ शिखर परिषदेचे औपचारिक उद्घाटन केले.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनीचे चॅन्सेलर फ्रेडरिक मेर्ट्झ, ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर आणि कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्यासह अनेक जागतिक नेते या शिखर परिषदेत सहभागी होत आहेत.
G7 काय आहे, यात कोणते देश आहेत?
G7 म्हणजे ‘ग्रुप ऑफ सेव्हन’, जगातील त्या 7 देशांचा समूह आहे, ज्यांना जगातील ‘आधुनिक अर्थव्यवस्था’ असलेले देश म्हटले जाते. यात अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, जपान, इटली, कॅनडा आणि जर्मनी यांचा समावेश आहे.
याची सुरुवात 1975 मध्ये G6 म्हणून झाली होती. 1976 मध्ये कॅनडा सामील झाल्यानंतर ते G7 बनले. 1998 मध्ये रशियाला सामील करून त्याचे नाव G8 करण्यात आले, पण 2014 मध्ये युक्रेनच्या क्रिमिया प्रदेशावर रशियाने कब्जा केल्यानंतर त्याला समूहातून बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर ते पुन्हा G7 म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
भारत G7 मध्ये पाहुणा देश, पंतप्रधान 7व्यांदा सहभागी होतील
भारत G7 चा सदस्य नाही, परंतु जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था आणि महत्त्वपूर्ण जागतिक भूमिकेमुळे त्याला अनेकदा विशेष आमंत्रित देश (गेस्ट नेशन) म्हणून बोलावले जाते. सामान्यतः भारताच्या पंतप्रधानांना परिषदेचे निमंत्रण मिळते.
माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी 2005 ते 2013 दरम्यान पाच वेळा G7 (पूर्वी G8) परिषदेत भाग घेतला होता. पंतप्रधान मोदींना पहिल्यांदा 2019 मध्ये फ्रान्समधील बियारिट्झ येथे आयोजित G7 परिषदेत आमंत्रित करण्यात आले होते.
2020 मध्ये अमेरिकेला यजमानपद भूषवायचे होते, परंतु त्यांनी तेव्हा परिषद रद्द केली. त्यानंतर 2021 मध्ये ब्रिटनच्या यजमानपदाखाली आयोजित परिषदेत पंतप्रधान मोदी व्हर्चुअली सहभागी झाले. याव्यतिरिक्त मोदी 2022 मध्ये जर्मनी, 2023 मध्ये जपान, 2024 मध्ये इटली आणि 2025 मध्ये कॅनडामध्ये आयोजित G7 परिषदेत सहभागी झाले.
G7 परिषद काय आहे, यावेळच्या अजेंड्याचे वैशिष्ट्य काय आहे?
एका निश्चित अजेंड्यावर चर्चेसाठी दरवर्षी G7 परिषद होते, ज्याचे आयोजन G7 चा अध्यक्ष देश करतो. खरं तर, G7 चे सर्व 7 देश आळीपाळीने याचे अध्यक्षपद भूषवतात.
या वर्षी फ्रान्स अध्यक्षपद भूषवत आहे. त्यामुळे G7 शिखर परिषद फ्रान्समधील एव्हियन शहरात होईल. या परिषदेच्या अजेंड्यात भू-राजकीय संकट (युक्रेन युद्ध, इराण-इस्त्रायल तणाव, गाझा, लेबनॉन आणि होर्मुझ मार्गाची स्थिती, मध्य पूर्वेतील सुरक्षा आव्हाने), जागतिक आर्थिक सहकार्य आणि असंतुलन आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चे मुद्दे समाविष्ट आहेत.
याव्यतिरिक्त, G7 सदस्य देशांचे नेते आणि अधिकारी वर्षातून अनेक बैठका घेतात, ज्यात अनेक करार होतात आणि जगातील मोठ्या घटनांवर अधिकृत निवेदने जारी केली जातात.
सुरुवातीला G7 चा अजेंडा आर्थिक आव्हाने आणि हवामान बदलासारख्या समस्यांवर उपाय शोधणे हा होता. नंतर यात राजकीय आणि सुरक्षा संबंधित मुद्दे देखील समाविष्ट झाले. जागतिक मुद्द्यांवरील G7 च्या निर्णयांचा परिणाम संपूर्ण जगावर होतो.
उदाहरणार्थ, G7 ने 2002 मध्ये मलेरिया आणि एड्सशी लढण्यासाठी ग्लोबल फंड तयार केला. 1998 मध्ये आर्थिक संकटादरम्यान इंडोनेशिया आणि थायलंडसारख्या देशांना आर्थिक मदत केली. रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान रशियावर कठोर निर्बंध लादण्याचा आणि युक्रेनला मदत करण्याचा निर्णय घेतला.
PM Modi and Donald Trump Meet at G7 Summit in France After 16 Months
महत्वाच्या बातम्या
- io Reaches : जागतिक पेटंट क्रमवारीत टॉप-20 मध्ये पोहोचले जिओ:असे करणारी एकमेव भारतीय टेक कंपनी बनली; 320 स्थानांची झेप घेतली
- Patna Coaching Row : रोशन आनंद यांचा दावा- खान सरांनी भावाला मारले:खान सर म्हणाले- नेपाळमध्ये आजाराने मृत्यू झाला
- RSS : नोंदणीच्या राजकीय वादात आयकर विभागाने आणि न्यायालयाने कोणते निर्णय दिले होते??; वाचा सविस्तर!!
- महाराष्ट्राचे ग्रामीण पेय जल धोरण जाहीर; पाणीपुरवठ्याच्या दीर्घकालीन नियोजनावर भर; दुष्काळ मुक्तीसाठी आणखी एक पाऊल!!