विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्राच्या दुष्काळमुक्तीसाठी राज्यातल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलून महाराष्ट्राचे ग्रामीण पेय जल धोरण आज जाहीर केले. त्यामध्ये दीर्घकालीन नियोजनावर भर ठेवला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध निर्णय घेतले.
मंत्रिमंडळाचे निर्णय असे :
वैद्यकीय उपचारांमध्ये अचूकता यावी यासाठी निदान प्रणालीतील महत्वाचा असा प्रकल्प नागपूर येथे राबविण्यात येणार. त्यासाठी हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प (High Energy Medical Cyclotron Project- NHECP) उभारणीस मान्यता. मध्य भारतातील एकमेव महत्वाकांक्षी प्रकल्प. गरजू नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार. विविध रोगांचे, आजारांचे निदान करण्यासाठी या प्रणालीचा वापर करता येणार.
(वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभाग)
महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण २०२६ जाहीर. राज्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईवर प्रभावी आणि कायमस्वरुपी उपाययोजनांवर भर. ग्रामीण पेयजल योजनांचा शाश्वत विकास होणार. विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून धोरण राबविण्यात येणार. स्वच्छ, निर्जंतुक आणि दर्जेदार पाणी पुरवठा व्हावा यासाठीचे नियोजन. योजना चांगल्या रितीने राबविण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन होणार. (पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभाग)
महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली (Maharashtra Unmanned Systems Policy) धोरण-२०२६ जाहीर. हवाई, सागरी तसेच जमिनीवरील कृषि आणि अन्य ठिकाणच्या विविध कामांसाठी या स्वयंचलित प्रणालीतील उपकरणांची निर्मिती करण्यासाठीचे धोरण. जोखमीच्या आणि अवघड परिस्थितीतील कामांसाठी वापरता येणाऱ्या ड्रोनसह, विविध रोबोटसची निर्मिती या क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास, मनुष्यबळ प्रशिक्षण आदी उपक्रमांना प्रोत्साहन मिळणार. (इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दिमत्ता विभाग)
राज्यात भारत नेट कार्यक्रम राबविण्यासाठी सुधारित पद्धतीस मंजुरी. हा (Amended Bharat Net Program) कार्यक्रम राबविण्यासाठी “महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MDIL)” या नावाने विशेष हेतू वहन यंत्रणा (State-led Special Purpose Vehicle – SPV) स्थापन करणार.
(इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दिमत्ता विभाग)
विकसित भारत – जी राम जी (व्ही बी जी राम जी) योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी विकसित भारत – जी राम जी कायदा, २०२५ या कायद्याशी सुसंगत अशा तरतुदी महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये करण्यात येणार. या तरतुदी तसेच अध्यादेश निर्गमित करण्यास मान्यता.
(नियोजन विभाग)
स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ. त्यासाठी मुंबई महापालिका अधिनियम, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी.
(नगर विकास विभाग)
Maharashtra’s Rural Drinking Water Policy Announced
महत्वाच्या बातम्या
- MMRD मधल्या वाहतूक व्यवस्थित क्रांतिकारी बदल; कांजूरमार्ग – बदलापूर मेट्रो 14 प्रकल्पाला मोठी गती!!
- NEO : मस्क यांच्या न्यूरालिंकपेक्षा पुढे गेला चीन:जगातील पहिल्या व्यावसायिक ब्रेन चिप ‘NEO’ ला मंजुरी मिळाली; क्लिनिकल चाचणी यशस्वी
- CJP : अभिजीत दिपके वर “प्रयोग केजरीवाल “; जयपूरच्या आंदोलनात कानाखाली जाळ!!
- US-Iran Deal : द फोकस एक्सप्लेनर: US-इराण डीलने बदलणार जगाचे चित्र? होर्मुझ खुला, तेल स्वस्त, निर्बंध हटणार; जाणून घ्या 14 अटी