• Download App
    Income Tax Department RSS : नोंदणीच्या राजकीय वादात आयकर विभागाने आणि न्यायालयाने कोणते निर्णय दिले होते??; वाचा सविस्तर!!

    RSS : नोंदणीच्या राजकीय वादात आयकर विभागाने आणि न्यायालयाने कोणते निर्णय दिले होते??; वाचा सविस्तर!!

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : RSS चे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना उद्देशून लिहिलेल्या खुल्या पत्रात कर्नाटकातल्या काँग्रेस सरकार मधले मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी काही गंभीर मुद्दे उपस्थित केले. संघाने नोंदणी करावी, उत्पन्नावर आयकर भरावा, वगैरे मुद्द्यांवर भर दिला. खर्गे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी राजकीय दृष्ट्या प्रत्युत्तर दिले.

    पण त्या पलीकडे जाऊन प्रियांक खर्गे यांनी लिहिलेल्या खुल्या पत्रावर प्रतिक्रिया देताना विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार म्हणाले, “प्रियांक खर्गे यांनी असा एखादा कायदा सांगावा, की ज्यानुसार सर्व संस्थांची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. संघ आपल्या उत्पन्नाची माहिती आयकर विभागाला देतो का??, हा प्रश्नही वारंवार उपस्थित केला जातो. पण संघामध्ये वर्षातून एकदा गुरुदक्षिणा कार्यक्रम होतो.



    – आयकराबाबत उच्च न्यायालयाचा निर्णय

    आपल्या कार्यासाठी संस्था बाहेरून कोणताही निधी स्वीकारत नाही. १९६७-६८ आणि १९७५-७६ मध्ये, आयकर विभागाच्या करनिर्धारण अधिकाऱ्यांनी (assessing officer) आदेश दिले होते की संघाने आपल्या उत्पन्नावर कर भरावा. मात्र, दोन्ही प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की “म्युच्युअल ट्रस्ट” (परस्पर विश्वासावर आधारित संस्था) कायद्यांतर्गत गुरुदक्षिणेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आयकर लागू होत नाही. राजीव गांधींच्या सरकारने आणि मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने उच्च न्यायालयाच्या त्या निकालाच्या विरोधात आव्हान दिले नव्हते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचे तो निर्णय आजही कायम आहे. त्यामुळे प्रियांक खर्गे यांना केवळ उथळ टीका करून त्यांना संघाची प्रतिमा मलीन करायची आहे. १९४८ मध्ये महात्मा गांधींच्या हत्येपासूनच काँग्रेसचे नेते संघावर खोटे आरोप करण्याचा प्रयत्न करत आहे.”

    काँग्रेसचे कर्नाटक नेते बी. के. हरिप्रसाद यांच्या विधानावर ते म्हणाले, “संघ तिरंग्याचा राष्ट्रीय ध्वज म्हणून आदर करतो. तसेच, संघाकडे आपल्या स्वयंसेवकांची यादी नाही, असे म्हणणेही चुकीचे आहे, कारण जी संस्था दर ३ वर्षांनी निवडणुका घेते, त्या संस्थेकडे आपल्या सक्रिय सदस्यांची यादी असणे अनिवार्य असते.”

    What decisions did the Income Tax Department and the court deliver regarding the political dispute over registration?

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    LRLACM : लाँग रेंज लँड अटॅक क्रूझ मिसाईलची चाचणी यशस्वी; भारताची डीप स्ट्राइक क्षमता वाढली; मार्ग बदलू शकते, 1000 किमी दूर असलेले लक्ष्य नष्ट करेल

    US-Iran Deal : अमेरिका-इराण करारामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या:4.8% च्या घसरणीसह $83 वर; जगभरातील शेअर बाजारात तेजी

    Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- RSS गुप्त संघटना नाही, सरकारलाही माहीत आहे:100 वर्षांत कोणीही नोंदणी करण्यास सांगितले नाही; प्रियांक यांनी विचारले होते- संघ नोंदणीकृत का नाही?