वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : पीएम केअर्स फंडाला सूचीबद्ध कंपन्यांनी दिलेल्या देणग्यांमध्ये सरकारी कंपन्यांनी अधिक योगदान दिले आहे. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) वर सूचीबद्ध असलेल्या कंपन्यांवर नजर ठेवणारी फर्म primeinfobase.com च्या डेटाचे विश्लेषण दर्शविते की, सरकारी कंपन्यांनी पीएम केअर्सला सुमारे 2,913.6 कोटी रुपये दिले आहेत.PM Cares received 2913 crores from government companies, the government’s major stake in 57 companies
बिझनेस स्टँडर्डने 57 कंपन्यांची ओळख पटवली ज्यामध्ये सरकारचा बहुसंख्य हिस्सा आहे. 4,910.5 कोटी रुपयांच्या एकूण देणगी रकमेपैकी 59.3% योगदान सरकारी कंपन्यांनी (सरकारी आणि खासगी कंपन्या) दिले.
या 57 कंपन्यांपैकी ओएनजीसी (रु. 370 कोटी), एनटीपीसी (330 कोटी), पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (275 कोटी), इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (265 कोटी) आणि पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (222.4 कोटी) या पहिल्या 5 कंपन्या आहेत.
कोरोना महामारीमुळे मार्च 2020 मध्ये हा निधी तयार करण्यात आला होता. 28 मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम केअर्स फंडाची घोषणा केली, जेणेकरून लोक कोरोनाशी लढण्यासाठी स्वेच्छेने देणगी देऊ शकतील. परंतु, तीन दिवसांनंतर 1 एप्रिल रोजीच एक आरटीआय दाखल करण्यात आला, ज्यामध्ये या निधीशी संबंधित सर्व माहिती मागविण्यात आली.
आरटीआय दाखल केल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत उत्तर देणे आवश्यक आहे. पण इथेही उशीर झाला. 29 मे रोजी यावर उत्तर देताना पीएमओने सांगितले की ‘पीएम केअर्स फंड सार्वजनिक प्राधिकरण नाही, त्यामुळे त्याची माहिती देता येणार नाही.’ तर दुसरीकडे राहुल गांधींनी त्याचे ऑडिट करण्याची मागणीही केली होती.
पीएम केअर फंडचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात, तर त्याच्या ट्रस्टमध्ये संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री असतात. केंद्र सरकारने जानेवारी 2023 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालानुसार, या निधीवर भारत सरकारचे नियंत्रण नाही. या ट्रस्टला सरकारकडून पैसे मिळत नाहीत.
पीएम केअर्स फंडाला व्यक्ती आणि इतर संस्थांकडूनही देणग्या मिळतात. 2019-20 मध्ये एकूण 3,076.6 कोटी रुपये मिळाले. 2020-21 मध्ये ही रक्कम वाढून 10,990.2 कोटी रुपये झाली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App