व्यभिचाराला पुन्हा गुन्हा ठरवावे, संसदीय समितीची सरकारला शिफारस, IPC विधेयकावर अहवाल सादर केला|Parliamentary committee recommends recriminalization of adultery to government, submits report on IPC Bill

व्यभिचाराला पुन्हा गुन्हा ठरवावे, संसदीय समितीची सरकारला शिफारस, IPC विधेयकावर अहवाल सादर केला

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : व्यभिचार हा पुन्हा गुन्हा केला पाहिजे, कारण विवाह ही पवित्र परंपरा आहे, तिचे रक्षण केले पाहिजे. एका संसदीय समितीने मंगळवारी भारतीय दंड संहिता (IPC) विधेयकावरील आपल्या अहवालात सरकारला ही शिफारस केली आहे.Parliamentary committee recommends recriminalization of adultery to government, submits report on IPC Bill

सुधारित व्यभिचार कायद्याने हा लैंगिक तटस्थ गुन्हा मानला जावा, असा युक्तिवादही अहवालात करण्यात आला आहे. यासाठी स्त्री-पुरुषांना सारखेच जबाबदार धरले पाहिजे.

संसदीय समितीचा प्रस्ताव- आर्थिक गुन्ह्यांतील आरोपीला हातकडी लावू नये; त्यांना बलात्कार-हत्येच्या गुन्हेगारांच्या तुरुंगात ठेवू नका

जर सरकारने पॅनेलचा अहवाल स्वीकारला तर ते 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाच्या विरोधात असेल, ज्यामध्ये व्यभिचार हा गुन्हा असू शकत नाही आणि नसावा असे म्हटले होते.

विरोधी सदस्यांनी अभ्यासासाठी वेळ मागितला होता

भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि पुरावा कायदा बदलण्यासाठी सप्टेंबरमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत सादर केलेल्या तीन विधेयकांवर विचार करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 27 ऑक्टोबर रोजी संसदीय समितीची बैठक झाली, परंतु अहवालाचा मसुदा स्वीकारला नाही. काही विरोधी सदस्यांचा युक्तिवाद लक्षात घेऊन समितीने मसुद्याचा अधिक अभ्यास करण्यासाठी वेळ मागितला होता.

काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांच्यासह काही विरोधी सदस्यांनी समितीचे अध्यक्ष ब्रिजलाल यांना डीओएफटीवर निर्णय घेण्यासाठी दिलेली मुदत तीन महिन्यांनी वाढवण्याची विनंती केली होती. निवडणुकीच्या फायद्यासाठी ही विधेयके पुढे ढकलणे योग्य नसल्याचे सदस्यांनी सांगितले.