लक्षद्वीपच्या सुरक्षेसाठी नवीन कायदे, विरोधकांकडून अपप्रचार सुरू असल्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा आरोप

By, Sachin Deshmukh - May 30, 2021 08:10:48

0

लक्षद्वीपच्या सुरक्षेसाठीच नवे कायदे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. मात्र, विरेोधकांकडून अपप्रचार सुरू आहे असाआरोप लक्षद्वीपचे जिल्हाधिकारी एस. अरेकर अली यांनी केला आहे.New laws for security of Lakshadweep, District Collector alleges that propaganda is going on by the opposition

विशेष प्रतिनिधी

लक्षद्वीप : लक्षद्वीपच्या सुरक्षेसाठीच नवे कायदे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. मात्र, विरेोधकांकडून अपप्रचार सुरू आहे असा आरोप लक्षद्वीपचे जिल्हाधिकारी एस. अरेकर अली यांनी केला आहे.

लक्षद्वीपमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून गोमांस बंदी, नवीन कायदे आणि पंचायत निवडणुकीतल्या नियमांमध्ये बदल करण्याच्या प्रस्तावाचा विरोध होत आहे. अली यांनी म्हटले आहे याठिकाणी सगळे काही नियमांनुसार होत आहे .

लक्षद्वीपजवळ चक्रीवादळ घोंगावतेय ; कोंकण किनारपट्टीवर तशी 50 ते 60 किलोमीटर वेगाने वारे वाहणार ; जोरदार पावसाची शक्यता

मात्र, लक्षद्वीपच्या बाहेरचे लोकच त्याला विरोध करत आहे. तेच लोक विरोध करत आहे, ज्यांचा यामागे काही वैयक्तिक स्वार्थ आहे.लक्षद्वीपमध्ये पूण शांता आहे. आम्ही जे काही केले आहे ते लोकशाही मार्गाने केले आहे.

जिल्हाधिकारी अली म्हणाले, लक्षद्वीपची अंतर्गत सुरक्षा हा एक जटील प्रश्न बनला आहे. नुकतेच याठिकाणी ३०० किलोग्रॅम हेरॉईन, पाच एके ४७ रायफली सापडल्या होत्या. त्यामुळे कायद्यामध्ये बदल प्रस्तावित आहे.

लक्षद्वीप एक केंद्रशासित प्रदेश आहे. इथं राज्याची कमान राष्ट्रपती नियुक्त प्रशासकांच्या हातात असते. प्रफुल पटेल यांच्यावर स्थानिक नागरिक तिथली संस्कृती, राहण्या-खाण्याच्या पद्धती यांना नुकसान पोहोचवत

आणि विनाकारण भीती घालत असल्याचा आरोप करत आहेत. नुकतेच काही प्रस्तावित नियम लोकशाही मयार्देच्या विरोधात आहेत, असं या नागरिकांचं म्हणणं आहे.
गोमांस बंदी, पंचायत निवडणुकीत ज्यांना दोनपेक्षा अधिक मुलं आहेत

त्यांच्या निवडणूक लढण्यावरील बंदी, लोकांची अटक आणि भूमी अधिग्रहणाशी संबंधित नवे नियम यांचा समावेश आहे. सध्या तरी हे ड्राफ्टमध्ये असलं तरी गृह मंत्रालयानं परवानगी दिल्यानंतर हे नियम कायदा म्हणून लागू होतील.

पटेल यांनी म्हटले आहे की, नवीन नियम हे या भागाच्या विकासासाठी आणि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टसाठी बनवण्यात आले आहेत, त्यासाठी सगळ्या नियमांचं पालन करण्यात आलं आहे. या प्रकरणाला जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे आणि याप्रकारचे कायदे देशातल्या अनेक भागांमध्ये लागू करण्यात आले आहेत.

मच्छिमार तसंच स्थानिक लोकांच्या विकासासाठीची योजना घेऊन आले आहेत, पण यावर कुणीच काही चर्चा करायला तयार नाही. आम्ही 50 टक्के महिलांना आरक्षण देण्याची बाब समोर आणली आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या या मुद्द्यावर कुणी काहीच का बोलत नाही?

आम्ही नोटीफिकेशन सार्वजनिक केलं आहे, त्यावरचे आक्षेप मागवले आहेत. सगळं काही नियमांनुसार केलं जात आहे. लोकांना सगळं काही माहिती आहे. सगळे आरोप चुकीचे आहेत. जे लोक बेकायदेशीर काम करत आहेत त्यांच्यासाठी हा त्रासाचा विषय आहे. 70 वर्षांत काहीच झालं नाही, विकास झाला तर सगळं काही समोर येईल.