Nehru government : नेहरू सरकार सरन्यायाधीशांच्या निवडीमध्ये मनमानी करत होते?

By, Pravin Wankhade - June 4, 2025 08:00:51

0

जाणून घ्या, सरन्यायाधीश गवई नेमकं काय म्हणाले ; न्यायाधीशांनी स्वतंत्र राहणे महत्त्वाचे असल्याचेही म्हटले.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली – Nehru government भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर एक महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, भारताच्या सरन्यायाधीशांची नियुक्ती करताना सरकारने सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशांना दोनदा दुर्लक्षित केले, त्यावेळी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा अंतिम निर्णय सरकारचा होता.Nehru government

ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘न्यायिक वैधता आणि सार्वजनिक विश्वास राखणे’ या विषयावर आयोजित केलेल्या गोलमेज परिषदेत सरन्यायाधीशांनी हे सांगितले आहे.

Devendra Fadnavis : ब्राह्मण समाजाचे काम दुधात साखरे सारखे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

या गोलमेज परिषदेत इंग्लंड आणि वेल्सच्या महिला मुख्य न्यायाधीश बॅरोनेस केर आणि ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश जॉर्ज लेगॅट यांनीही भाग घेतला. सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘भारतात, न्यायालयीन नियुक्त्यांमध्ये कोणाला प्राधान्य आहे हा वादाचा एक मोठा मुद्दा आहे. १९९३ पर्यंत, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये कार्यकारी मंडळाचा अंतिम निर्णय होता. या काळात, कार्यकारी मंडळाने भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये न्यायाधीशांच्या निर्णयाला दोनदा डावलले, जे प्रस्थापित पद्धतीच्या विरुद्ध होते. सरन्यायाधीशपदासाठी ज्या दोन न्यायाधीशांना बाजूला ठेवण्यात आले आहे ते म्हणजे न्यायमूर्ती सय्यद जाफर इमाम आणि न्यायमूर्ती हंस राज खन्ना. १९६४ मध्ये प्रकृतीच्या समस्यांमुळे न्यायमूर्ती इमाम यांची सर्वोच्च पदावर नियुक्ती होऊ शकली नाही आणि तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू सरकारने न्यायमूर्ती पी.बी. गजेंद्रगडकर यांची या पदावर नियुक्ती केली. तर १९७७ मध्ये न्यायमूर्ती खन्ना यांना इंदिरा गांधी सरकारच्या रोषाचा सामना करावा लागला होता.

सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा रद्द केला होता. ते म्हणाले की, या कायद्याने न्यायालयीन नियुक्त्यांमध्ये कार्यकारी मंडळाला प्राधान्य देऊन न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य कमकुवत केले आहे.

सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, सरकारी पद स्वीकारणारा किंवा राजीनामा देऊन निवडणूक लढवणारा न्यायाधीश नैतिक चिंता निर्माण करतो. भारतात न्यायाधीशांसाठी एक विशिष्ट निवृत्तीचे वय आहे. जर एखाद्या न्यायाधीशाने निवृत्तीनंतर लगेचच सरकारसोबत दुसरी नियुक्ती स्वीकारली, किंवा निवडणूक लढवण्यासाठी खंडपीठातून राजीनामा दिला, तर ते महत्त्वपूर्ण नैतिक चिंता निर्माण करते आणि सार्वजनिक तपासणीला आमंत्रित करते.