विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : नाशिक मधल्या टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस अर्थात TCS मधून समोर आलेल्या कॉर्पोरेट जिहादची राष्ट्रीय महिला आयोगाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली असून तिथल्या महिलांच्या लैंगिक आणि धार्मिक छळासंदर्भात चौकशी आणि तपास करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन केली. या समितीत निवृत्त न्यायमूर्ती आणि अत्यंत वरिष्ठ निवृत्त पोलिस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजयाताई रहाटकर यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.National Commission for Women takes serious note of corporate jihad in Nashik, forms special committee to investigate and investigate!!
राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) महाराष्ट्रातील नाशिक येथील टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) च्या बीपीओ युनिटमध्ये महिलांच्या लैंगिक छळाच्या कथित घटनांसंबंधीच्या गंभीर माध्यमांतील वृत्तांची स्वतःहून दखल घेतली.
– सात जिहादी कर्मचाऱ्यांना अटक
TCS सारख्या नामांकित आयटी कंपनीत कॉर्पोरेट जिहादचा प्रकार 2023 पासून सुरू होता. एका महिलेच्या तक्रारीवरून या गंभीर प्रकरणाचा नाशिक पोलिसांनी छडा लावला, त्यावेळी हे प्रकरण कॉर्पोरेट जिहाद बरोबरच थेट महिला विक्री आणि दहशतवादाशी संबंधित असल्याचे धक्कादायक वास्तव उघडकीस आले. गरजू महिलांचा लैंगिक छळ आणि धार्मिक छळ करून त्यांना धर्मांतरासाठी प्रवृत्त करणे, बलात्कार करून सक्तीने धर्मांतर करणे असले प्रकार कंपनीच्या काही कर्मचाऱ्यांनी केल्याचे उघड झाले. त्यानंतर कंपनीतल्या सात मुस्लिम कर्मचाऱ्यांना पोलिसांनी अटक करून त्यांच्याविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई सुरू केली.
त्या पाठोपाठ या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन, राष्ट्रीय महिला आयोगाने आयोगाने अधिनियम, १९९० च्या कलम ८ अन्वये आपल्या अधिकारांचा वापर करून, या घटनेची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी एका तथ्य शोध समितीची स्थापना केली. ही समिती १७ एप्रिल २०२६ रोजी नाशिक मध्ये येऊन प्रत्यक्ष घटनास्थळाला भेट देऊन चौकशी आणि तपास करेल.
– समितीमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश
या तथ्य शोध समितीमध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव, श्री. बी. के. सिन्हा, हरियाणाचे माजी पोलीस महासंचालक (DGP) सुश्री मोनिका अरोरा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील सुश्री लीलाबती, वरिष्ठ समन्वयक, राष्ट्रीय महिला आयोग यांचा समावेश आहे.
– चौकशी आणि तपासाची कार्यकक्षा विस्तृत
या समितीच्या चौकशी आणि तपासाची कार्यकक्षा राष्ट्रीय महिला आयोगाने ठरवून दिली असून नाशिकमधील टीसीएस (TCS) सुविधेमध्ये आणि इतर कोणत्याही संबंधित ठिकाणी घटनास्थळी चौकशी करणे; घटनेला कारणीभूत ठरलेल्या परिस्थितीची तपासणी करणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या प्रतिसादाचे मूल्यांकन करणे; पुरावे गोळा करण्यासाठी पीडित, पोलीस अधिकारी, कंपनी प्रतिनिधी आणि इतर संबंधित हितधारकांशी संवाद साधणे; काही त्रुटी असल्यास त्या ओळखणे आणि जबाबदार आढळलेल्यांविरुद्ध योग्य कारवाईची शिफारस करणे; अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांसाठी सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे, या बाबींचा समावेश केला आहे.
समिती राष्ट्रीय महिला अधिनियम, १९९० च्या कलम १०(१) सह कलम १०(४) च्या तरतुदींनुसार कार्य करेल आणि तिला १० कामकाजाच्या दिवसांच्या आत आयोगाला आपला अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. चौकशी पूर्ण झाल्यावर, समिती आपले निष्कर्ष आयोगासमोर सादर करेल. राष्ट्रीय महिला आयोग महिलांसाठी सुरक्षित आणि सन्मानजनक कामाचे वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि समितीच्या निष्कर्षांच्या आधारे सर्व आवश्यक पावले उचलेल.
National Commission for Women takes serious note of corporate jihad in Nashik, forms special committee to investigate and investigate!!
महत्वाच्या बातम्या
- Bihar Govt : मंत्री म्हणाले- 15 एप्रिलला बिहारमध्ये नवीन सरकार स्थापन होईल; मुख्यमंत्री निवासस्थानी जदयूची एक तास बैठक
- डॉ. आंबेडकर जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून पुण्यात विविध ठिकाणी अभिवादन आणि सामाजिक उपक्रम
- PM ModI : मोदी महिलांना म्हणाले- मी गृहस्थ नाही, पण मला सर्वकाही माहिती; आमच्या योजनांमुळे महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या
- दीर्घकाळाचे राजकीय स्वप्न साकार; हिंदी पट्ट्यातल्या बिहारच्या मुख्यमंत्री पदावर भाजपचे सम्राट चौधरी!!