वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी शुक्रवारी त्या मीडिया रिपोर्ट्सना “निष्काळजी आणि बेजबाबदार रिपोर्टिंग” म्हटले, ज्यात दावा केला होता की त्यांनी CJP च्या आंदोलनादरम्यान कथित पोलीस अत्याचाराशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी करण्यास नकार दिला होता. CJI नी स्पष्ट केले की या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात कोणतीही रिट याचिका दाखलच झाली नव्हती. CJI
CJI नी ही टिप्पणी खुल्या न्यायालयात केली, जेव्हा ज्येष्ठ वकील शोएब आलम यांनी एका अन्य प्रकरणाच्या लिस्टिंगचा उल्लेख केला. ते म्हणाले – मीडियाने चुकीची बातमी दिली की मी प्रकरण सूचीबद्ध करण्यास नकार दिला.
ते म्हणाले – गेल्या दोन दिवसांपासून पूर्णपणे चुकीची गोष्ट सांगितली जात आहे की प्रकरण दाखल केले होते. सकाळी 10 वाजेपर्यंत एकही पान दाखल झाले नव्हते. हे फक्त एक प्रतिनिधित्व होते, जे मिश्रा किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीने पाठवले होते.
लाठीचार्जवर म्हटले होते- आमच्याकडे व्हिडिओ पाहण्यासाठी वेळ नाही
यापूर्वी बुधवारी वकील नरेंद्र मिश्रा यांनी दिल्लीत CJP च्या नेतृत्वाखालील आंदोलनादरम्यान कथित पोलीस अत्याचाराच्या आरोपांवर तातडीने सुनावणीची मागणी तोंडी केली होती. त्यावेळी CJI, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही विनंती ठेवण्यात आली होती.
सुप्रीम कोर्टाने कॉकरोच जनता पार्टीच्या समर्थकांवर झालेल्या लाठीचार्जविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. बुधवारी एका वकिलाने CJI यांच्या नेतृत्वाखालील 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर जनहित याचिका दाखल केली होती.
CJI सूर्यकांत म्हणाले होते- आम्हाला व्हिडिओ पाहण्यात कोणतीही रुची नाही. आमच्याकडे ते पाहण्यासाठी वेळ नाही. जेव्हा वकिलाने विद्यार्थ्यांसोबत मारहाणीचे व्हिडिओ पाहण्याची दुसऱ्यांदा विनंती केली, तेव्हा CJI म्हणाले- आमचा आणि तुमचा वेळ वाया घालवू नका.
CJI च्या विधानामुळे बनली कॉकरोच जनता पार्टी
कॉकरोच जनता पार्टीची सुरुवात मे 2026 मध्ये CJI सूर्यकांत यांच्या एका टिप्पणीनंतर झाली होती. ती सोशल मीडियावर तयार करण्यात आली. बघता बघता लाखो फॉलोअर्स वाढले.
खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयाचे एक खंडपीठ 15 जानेवारी रोजी वकील संजय दुबे यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. याचिकाकर्त्याला वरिष्ठ वकिलाचा दर्जा हवा होता.
न्यायमूर्ती बागची यांनी प्रश्न विचारला की, वरिष्ठ वकिलाचा टॅग केवळ एक स्टेटस सिम्बॉल आहे की न्यायव्यवस्थेतील सहभागाचे एक माध्यम आहे. तेव्हा सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले होते,
झुरळांसारखे अनेक तरुण असे आहेत, ज्यांना या व्यवसायात रोजगार मिळत नाहीये. ते सोशल मीडिया आणि आरटीआय कार्यकर्ते बनत आहेत. हजारो लोक असे आहेत जे काळे गाऊन घालून फिरत आहेत, पण त्यांच्या पदव्यांवर गंभीर शंका आहे.
CJI Expresses Displeasure Over Media Reporting; Clarifies No Petition Filed
महत्वाच्या बातम्या
- सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला फटकारताच कठोर कायदेशीर कारवाई; NTA ४७ अधिकारी बडतर्फ!!
- बांगलादेशाच्या अध्यक्षांचा अखेर राजीनामा; सांगितलेली आणि नेमकी खरी कारणे कोणती??
- धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याच्या अलीकडच्या CJP च्या दोन मागण्या मान्य; जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांची CJP शी उद्या पुन्हा चर्चा
- सुप्रीम कोर्टाचे कार्ड एक्टिव्हेट; सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि NTA कोणते दिले निर्देश??; वाचा सविस्तर!!