MAKE IN INDIA:आत्मनिर्भर भारत-मोदी सरकारचा धडाकेबाज निर्णय ! हजारो कोटींचे आयात प्रकल्प रद्द -भारतीय कंपन्यांना कंत्राट-उद्या संरक्षण अधिग्रहण परिषद। MAKE IN INDIA: Self-reliant India-Modi government's bold decision! Thousands of crores worth of import projects canceled - Contracts to Indian companies

MAKE IN INDIA:आत्मनिर्भर भारत-मोदी सरकारचा धडाकेबाज निर्णय ! हजारो कोटींचे आयात प्रकल्प रद्द -भारतीय कंपन्यांना कंत्राट-उद्या संरक्षण अधिग्रहण परिषद

मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोदी सरकार अनेक संरक्षण आयात प्रकल्प थांबवणार आहे.
परदेशातून आयात होणाऱ्या शस्त्रास्त्रांवर आणि विविध संरक्षण प्रकल्पांवर बंदी येण्याची दाट शक्यता आहे.

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : लष्करी क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक मोठं पाऊल उचलत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.संरक्षण मंत्रालयाच्या पुढाकाराने, स्वतः पंतप्रधानांच्या सूचनेनुसार चालवलेले, हजारो कोटींचे अनेक आयात प्रकल्प रद्द केले जातील आणि भारतीय कंपन्यांना दिले जातील. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार 12 जानेवारी रोजी होणार्‍या बैठकीत संरक्षण अधिग्रहण परिषदेद्वारे प्रकल्पांचा आढावा घेतला जाईल.संरक्षण उत्पादन आणि निर्यातीबाबत केंद्र सरकार नवे धोरण तयार करत असताना सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. MAKE IN INDIA: Self-reliant India-Modi government’s bold decision! Thousands of crores worth of import projects canceled – Contracts to Indian companies – Defense Acquisition Council tomorrow

सरकार बाय (ग्लोबल) मार्गाने अधिग्रहित केलेल्या अनेक संरक्षण आयात प्रकल्पांना स्थगिती देणार आहे. केंद्र नवीन संरक्षण उत्पादन आणि निर्यात प्रोत्साहन धोरण घेऊन येत आहे जे देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन बळकट करण्यासाठी आणि मैत्रीपूर्ण देशांना त्यांची निर्यात करण्यास मदत करेल संरक्षण मंत्रालयाची एक उच्चस्तरीय बैठक बुधवारी होणार आहे ज्यात बाय (ग्लोबल) श्रेणीतील सर्व आयात प्रकल्पांचा आढावा घेतला जाईल आणि सरकारकडून ते थांबवण्याची शक्यता आहे.

Modi government to shelve multiple defence import projects to promote Make in India

Read @ANI Story | https://t.co/WBcWIwxcsR #MakeInIndia pic.twitter.com/9pVhkw9h3K

— ANI Digital (@ani_digital) January 10, 2022

आता प्रथम प्राधान्य भारतात विकसित, डिझाइन आणि उत्पादित उत्पादनांच्या अधिग्रहणाला दिले जाईल. ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत घेतलेल्या या मोठ्या निर्णयामुळे, स्थानिक उत्पादकांना हजारो कोटींच्या प्रकल्पांसाठी कंत्राटे मिळू शकतील. या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की भारतीय नौदलाच्या कामोव्ह हेलिकॉप्टर अधिग्रहण प्रकल्पासारख्या बर्‍यापैकी प्रगत टप्प्यात असलेल्या प्रकल्पांसह भारतीय नौदल, हवाई दल आणि लष्कराच्या मोठ्या प्रमाणात प्रकल्पांवर परिणाम होईल.

सरकारच्या या नव्या धोरणाने लढाऊ प्लॅटफॉर्म, तोफा आणि जहाजांसह विमानांशी संबंधित अनेक प्रकल्प प्रभावित होणार आहेत. पंतप्रधान मोदींनी तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत यांच्यासह संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिका-यांची आढावा बैठक घेतल्यानंतर हा उपक्रम हाती घेण्यात आला . देशाला आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने दृढपणे पुढे जाण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्या लागतील.

संरक्षण क्षेत्रातील मेक इन इंडियाच्या प्रगतीचा पंतप्रधान वैयक्तिकरित्या आढावा घेत आहेत आणि त्यांनी वेळोवेळी दोन्ही सेवा आणि संरक्षण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना संरक्षण क्षेत्रात मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिक पावले उचलली जातील याची खात्री करण्यास सांगितले आहे.