फ्रॉड घोषित करण्यापूर्वी कर्जदाराचीही बाजू ऐका, सर्वोच्च न्यायालयाचे बँकांना निर्देश|Listen to the borrower's side before declaring fraud, Supreme Court directs banks

फ्रॉड घोषित करण्यापूर्वी कर्जदाराचीही बाजू ऐका, सर्वोच्च न्यायालयाचे बँकांना निर्देश

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (27 मार्च) सांगितले की, कर्जदारांची खाती फ्रॉड म्हणून घोषित करण्यापूर्वी त्यांचे म्हणणे ऐकले पाहिजे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने तेलंगणा उच्च न्यायालयाने 2020 मध्ये दिलेला निर्णय कायम ठेवला.Listen to the borrower’s side before declaring fraud, Supreme Court directs banks

कर्जदारांना बाजू मांडण्याची संधी द्या

उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, खात्यांचे फ्रॉड म्हणून वर्गीकरण केल्याने कर्जदारांच्या जीवनावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे अशा व्यक्तींना सुनावणीची संधी दिली पाहिजे.

Loan Fraud : देशातील बँकांची 5 लाख कोटींची कर्ज फसवणूक, SBI सोबत सर्वात जास्त 78 हजार कोटींचे फ्रॉड

ऑडी ऑल्टरम पार्टमचे प्रिन्सिपलही वाचायला हवे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ऑडी ऑल्टरम पार्टम म्हणजे नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व. याअंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला सुनावणीशिवाय दोषी घोषित केले जात नाही. या प्रिन्सिपलमध्ये प्रत्येक व्यक्तीला बाजू मांडण्याची संधी मिळते.

2016 मध्ये RBIने जारी केले परिपत्रक

2016 मध्ये RBIने एक परिपत्रक जारी करून बँकांना विलफुल डिफॉल्टर्सची खाती फसवणूक म्हणून घोषित करण्याची परवानगी दिली. RBIच्या या निर्णयाला अनेक उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

वास्तविक, तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात SBIने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने 2020 मध्ये राजेश अग्रवाल यांच्या याचिकेवर निर्णय दिला होता की, कोणतेही खाते फसवणूक म्हणून घोषित करण्यापूर्वी खातेदाराला सुनावणीची संधी दिली जावी.