• Download App
    दिल्लीत पुन्हा एकदा दारूच्या किमती कमी होणार |Liquor prices will come down once again in Delhi

    दिल्लीत पुन्हा एकदा दारूच्या किमती कमी होणार

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : दिल्लीत पुन्हा एकदा दारूच्या किमती कमी होणार आहेत. दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क विभागाने खासगी दारूच्या दुकानांना एमआरपीवर २५ टक्क्यांपर्यंत सूट देण्याची परवानगी दिली आहे. Liquor prices will come down once again in Delhi

    फेब्रुवारीमध्ये, सरकारने दुकानांना सवलत देण्यास नकार दिला होता. कारण ते कोविडच्या नियमांचे उल्लंघन करत आहेत आणि त्यामुळे बाजारात अयोग्य पद्धती होतील.दिल्लीच्या उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी आदेश जारी करून सांगितले की सरकार दुकानदारांना दारूच्या किमतीवर २५ टक्के सूट देण्याची परवानगी देते, तथापि दिल्ली उत्पादन शुल्क नियम २०२० च्या या नियम २० नुसार कठोरपणे पालन करावे लागेल.



    नियमांचे उल्लंघन केल्यास मोठा दंड भरावा लागणार आहे. सवलत देताना उत्पादन शुल्क विभागाने नियमांच्या विरोधात जाऊन सूट देताना कोणी परवानाधारक आढळून आल्यास त्याला मोठी रक्कम भरावी लागेल, अशा सूचनाही दिल्या आहेत. मात्र, सार्वजनिक हितासाठी हा आदेश केव्हाही मागे घेण्याचा अधिकार सरकारला असेल.

    २८ फेब्रुवारी रोजी, अनेक परवानाधारकांनी कोरोना नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे आणि बाजारातील स्पर्धेची भावना दुखावल्यामुळे सरकारने दारूच्या किमतीतील सूट रद्द केली होती. त्यावेळी अनेक दुकानांनी ‘वन विथ वन फ्री’ देण्यास सुरुवात केली होती, त्यामुळे दारूच्या दुकानांवर गर्दी खूप वाढली होती. या दुकानांवरील गर्दी हटवण्यासाठी अनेकवेळा पोलिसांना पाचारण करावे लागले.

    यामुळे अनेक स्टोअर्स विविध ब्रँड्सवर ४० टक्क्यांपर्यंत सूट देऊ लागले. याचा फायदा घेण्यासाठी अनेकांनी मोठ्या प्रमाणात दारू खरेदी करण्यास सुरुवात केली. हे पाहता उत्पादन शुल्क विभागाने ही सवलत मागे घेतली. या आदेशाविरोधात अनेक परवानाधारक दिल्ली उच्च न्यायालयातही गेले होते.

    Liquor prices will come down once again in Delhi

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही

    Cotton : कापड व्यापारी 31 डिसेंबरपर्यंत टॅरिफमुक्त कापूस आयात करू शकतील; वस्त्रोद्योग क्षेत्राला 50% अमेरिकन टॅरिफपासून वाचवण्याचा निर्णय