JP Infratech : 14,599 कोटींचा घोटाळा; जेपी इन्फ्राचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक अटकेत, खरेदीदारांचे पैसे जेपी सेवा ट्रस्टला पाठवले

By, Pravin Wankhade - November 14, 2025 07:00:41

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : JP Infratech १४,५९९ कोटींच्या कथित घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने रिअल इस्टेट कंपनी जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेडचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक मनोज गौर यांना अटक केली. न्यायालयाने त्यांना ५ दिवसांची ईडी काेठडी सुनावली. जेपी समुहातील कंपन्या जेएएल, जेआयएल यांनी घर खरेदीदारांकडून १४,५९९ कोटी रुपये वसूल केले. यातील मोठी रक्कम बांधकामाऐवजी जेपी सेवा संस्थान ट्रस्ट, जेपी हेल्थकेअर लिमिटेड व जेपी स्पोर्ट्स इंटरनॅशनल लिमिटेड सारख्या इतर समूह कंपन्या आणि ट्रस्टमध्ये वळवण्यात आली. मनोज गौर हे जेएसएसचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त आहेत. यामुळे अपूर्ण प्रकल्प आणि गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाले.JP Infratech

या संदर्भात, जेपी विशटाउन आणि जेपी ग्रीन्स प्रकल्पांच्या घर खरेदीदारांच्या तक्रारींच्या आधारे दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने एफआयआर नोंदवले. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, मनोज गौरने निधी वळवण्याची योजना आखली आणि ती अंमलात आणली. २३ मे रोजी, ईडीने दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद आणि मुंबई येथील १५ ठिकाणी छापे टाकले, ज्यात जेपी असोसिएट्स लिमिटेड आणि जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेडची कार्यालये आणि इतर परिसरांचा समावेश होता. छापेमारीदरम्यान मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आणि डिजिटल रेकॉर्ड जप्त करण्यात आले.JP Infratech

नाशिक मध्ये मुख्यमंत्री – उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते रामकाल पथाचे भूमिपूजन; जिल्हा परिषदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन

टाऊनशिपसह अनेक प्रकल्प रखडले

जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेडने २००० च्या दशकाच्या मध्यापासून उत्तर प्रदेशात मोठे प्रकल्प सुरू केले. २००३ मध्ये कंपनीला यमुना एक्स्प्रेस वे देण्यात आला. २००७ मध्ये बांधकाम सुरू झाले आणि २०१२ मध्ये ते पूर्ण झाले. त्यानंतर, मायावती सरकारच्या काळात २००८-०९ मध्ये जेपी ग्रीन्स विश टाऊन सुरू करण्यात आले. त्यात टाऊनशिप, गोल्फ कोर्स आणि निवासी प्रकल्पांचा समावेश होता. कॉसमॉस (सेक्टर १३४) सारखे प्रकल्प २००९-१० मध्ये सुरू झाले. २०१७ पासून आर्थिक संकट आणि दिवाळखोरीच्या कारवाईमुळे, यमुना एक्स्प्रेस वेवरील टाऊनशिपसह अनेक प्रकल्प अपूर्ण राहिले, ज्यामुळे अंदाजे २०,००० घर खरेदीदार संकटात सापडले.

अनिल अंबानी आज ईडीसमोर

ईडीने रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना १४ नोव्हेंबर रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे समन्स बजावले आहे. त्यांच्यावर २,९२९ कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याचा आरोप आहे.