सर्व सदस्यांना काढून टाकण्याचे दिले आदेश
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आणखी एक धक्का बसला आहे. नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी दिल्ली डायलॉग अॅण्ड डेव्हलपमेंट कमीशन (DDCD) तात्पुरते विसर्जित करण्यास मान्यता दिली आहे. याशिवाय आयोगाच्या अशासकीय सदस्यांनाही काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. DDCD हा केजरीवाल सरकारचा थिंक टँक मानला जात होता. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे दिल्ली सरकारने म्हटले आहे.In another big blow to the Kejriwal government the Lt. Governor has dissolved DDCD committee
उपराज्यपालांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, आम आदमी पक्षाच्या सरकारने दिल्ली डायलॉग अॅण्ड डेव्हलपमेंट कमीशनची स्थापना केली आहे. त्यांचा हेतू केवळ आर्थिक नफा वाढवणे आणि पक्षपाती झुकाव असलेल्या काही आवडत्या राजकीय व्यक्तींना संरक्षण देणे हा होता. मुख्यमंत्र्यांच्या इच्छेनुसार या पदांवर राजकीय नियुक्ती करणाऱ्यांना या पदांवर कायम राहण्याची मुभा देण्यात आली होती.
सुरुवातीपासूनच डीडीसीडी भाजपच्या निशाण्यावर आहे. आम आदमी पक्षाशी संबंधित लोकांची मनमानी पद्धतीने भरती करून ते सरकारी सुविधांचा गैरफायदा घेत असल्याचा भाजपचा आरोप होता. सुमारे दीड वर्षांपूर्वी उपराज्यपाल यांनी त्यांच्या व्हाईस चेअरमन जस्मिन शाह यांना उपलब्ध असलेल्या सर्व सरकारी सेवा आणि सुविधांवर बंदी घातली होती. तसेच जास्मिन शहा यांच्या कार्यालयाला तत्काळ टाळे ठोकण्यात आले.
In another big blow to the Kejriwal government the Lt. Governor has dissolved DDCD committee
महत्वाच्या बातम्या
- केजरीवालांना 3 दिवसांची सीबीआय कोठडी; दररोज 30-30 मिनिटे पत्नी आणि वकिलाला भेटता येईल; औषधे आणि घरचे अन्न खाण्याची परवानगी
- भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणींची प्रकृती खालावली!
- राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे आज भाषण, दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करणार
- मुख्यमंत्री पदाचे नाव कापून महाविकास आघाडीच्या जागावाटपात काँग्रेसचाच वरचष्मा; ठाकरे + पवार ब्रँडला धक्का!!
