वीज दुरुस्ती विधेयक 2022 लोकसभेत सादर : केजरीवाल म्हणाले- हे धोकादायक, संसदीय समितीकडे पाठवले|Electricity Amendment Bill 2022 introduced in Lok Sabha Kejriwal said- It is dangerous, sent to parliamentary committee

वीज दुरुस्ती विधेयक 2022 लोकसभेत सादर : केजरीवाल म्हणाले- हे धोकादायक, संसदीय समितीकडे पाठवले

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सोमवारी ऊर्जा मंत्री आरके सिंह यांनी वीज दुरुस्ती विधेयक 2022 लोकसभेत सादर केले. त्याला विरोधी पक्षांनी कडाडून विरोध केला. विरोधकांनी याला वीज उद्योगाच्या खासगीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हटले आहे. काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, हे विधेयक सहकार चळवळीचे उल्लंघन करते. त्याचबरोबर राज्यांचे अधिकार कमी करणारे आहे.Electricity Amendment Bill 2022 introduced in Lok Sabha Kejriwal said- It is dangerous, sent to parliamentary committee

दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणाले – हे विधेयक धोकादायक

दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे संरक्षक अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, वीज दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. हा कायदा अत्यंत धोकादायक आहे, ज्यामुळे देशातील विजेची समस्या सुधारण्याऐवजी बिकट होणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा त्रास वाढणार असून, काही कंपन्यांनाच फायदा होणार आहे. हे विधेयक आणण्याची घाई करू नये, असे आवाहन केंद्राला करण्यात आले आहे.

द फोकस एक्सप्लेनर : काय आहे वीज दुरुस्ती विधेयक? लागू झाल्यास काय होणार बदल? वाचा सविस्तर…

विरोधकांच्या विरोधानंतर ऊर्जामंत्र्यांनी हे विधेयक संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवण्याची विनंती केली आहे. व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि प्रशासकीय सुधारणांसाठी हे विधेयक आवश्यक असल्याचे ते म्हणतात.

वीज दुरुस्ती विधेयक 2022 मध्ये अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव ठेवण्यात आले आहेत.

अधिक युटिलिटी कंपन्यांना वर्तुळात काम करण्याची परवानगी दिली जाईल.
बाजारभावाच्या आधारे वीज नियामक वीज दर निश्चित करण्यास मुक्त असेल.
पेमेंट, प्रक्रिया आणि टाइमलाइनचा विस्तार यासारख्या बाबींवर काम केले जात आहे.

विभागातील कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले

या विधेयकामुळे वीज वितरण क्षेत्रात अधिकाधिक खासगी कंपन्यांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. या क्षेत्रातील खासगी कंपन्यांचा हस्तक्षेप वाढल्याने स्वस्त विजेचे युग संपणार आहे. या कायद्याद्वारे, ऊर्जा क्षेत्र 75 अब्ज डॉलर्स कर्जाच्या संकटावर मात करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, कायदा लागू होण्यापूर्वीच त्याचा विरोध सुरू झाला. वीज विभागातील 27 लाख कर्मचाऱ्यांसह विरोधी पक्षांनीही या कायद्याविरोधात आघाडी उघडली आहे.