Delhi New EV : दिल्लीत सरकार ईव्ही धोरण आणणार, एप्रिल-2026 पासून लागू; इलेक्ट्रिक वाहनांवर सबसिडी मिळेल

By, Pravin Wankhade - December 22, 2025 04:00:40

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Delhi New EV दिल्लीत वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि वाहतूक व्यवस्थेत आधुनिकीकरण आणण्यासाठी रेखा सरकारने नवीन इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे.Delhi New EV

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी संकेत दिले आहेत की हे धोरण पुढील आर्थिक वर्षापासून, म्हणजेच एप्रिल २०२६ पासून लागू केले जाऊ शकते. याची माहिती दिल्ली सरकारमधील मंत्री पंकज सिंह यांनी शनिवारी पत्रकार परिषद घेऊन दिली.Delhi New EV

धोरणापूर्वी चार्जिंग स्टेशनची संख्या वाढवून पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर दिला जाईल. ईव्हीचा अवलंब केल्याने पीएम २.५ आणि पीएम १० सारख्या प्रदूषकांच्या पातळीत घट होईल. यासोबतच पेट्रोल-डिझेल (आयसीई) वाहने आणि ईव्हीच्या किमतींमधील फरक कमी करण्यासाठी सबसिडी दिली जाईल.Delhi New EV

महाराष्ट्रात भाजपच नंबर 1; 129 नगराध्यक्ष, 3325 नगरसेवक निवडून आणून रेकॉर्ड!!

ईव्ही खरेदीवर रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्क यापूर्वीच रद्द करण्यात आले आहे. यासोबतच, जुनी आणि अधिक प्रदूषण करणारी वाहने हटवण्यासाठी स्क्रॅपिंग प्रोत्साहन योजना आणली जाईल. जुने पेट्रोल किंवा डिझेल वाहन स्क्रॅप केल्यास नवीन ईव्ही खरेदीमध्ये अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिळेल.

वाहन उत्पादक कंपन्यांना पुरवठा कायम ठेवण्यास सांगितले

सरकारने वाहन उत्पादकांना वेळेनुसार पुरवठा आणि वाजवी दर सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे. धोरणाच्या मसुद्याला अंतिम रूप देण्यापूर्वी डिस्कॉम, वाहन उत्पादक आणि स्क्रॅप डीलर्सशी चर्चा केली जात आहे. हा मसुदा जनतेच्या सूचनांसाठी देखील सार्वजनिक केला जाईल.

सार्वजनिक ठिकाणांसोबत निवासी वसाहतींजवळही चार्जिंग पॉइंट लावले जातील

ईव्ही धोरणांतर्गत सिंगल विंडो सुविधा आणि नेटवर्क विस्तारावर काम केले जात आहे. प्रमुख सार्वजनिक ठिकाणांच्या जोडीला निवासी वसाहतींजवळही चार्जिंग पॉइंट लावले जातील. जुन्या बॅटऱ्यांच्या वैज्ञानिक विल्हेवाटीला आणि बॅटरी स्वॅपिंग सुविधांना प्रोत्साहन दिले जाईल, जेणेकरून चार्जिंगला लागणारा वेळ कमी होईल. सरकारनुसार, वाहन मालकांना ईव्ही स्वीकारण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जाईल.

ऊर्जा मंत्री आशिष सूद यांच्या अध्यक्षतेखाली GOM

ईव्ही धोरणाला अंतिम रूप देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ऊर्जा आणि शिक्षण मंत्री आशिष सूद यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय मंत्रिमंडळ समिती (GOM) स्थापन केली आहे. सुमारे चार महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेल्या समितीने आतापर्यंत अनेक बैठका घेतल्या आहेत.

आयआयटी-दिल्लीच्या तज्ञांच्या मदतीने बॅटरी रिसायकलिंग आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरशी संबंधित आव्हानांवर काम केले गेले आहे.