जून मध्ये जि. प. निवडणुका होण्याची शक्यता खूप कमी

By, Sachin Deshmukh - April 7, 2022 07:30:24

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट मध्ये असणारी निवडणुकीच्या संबंधीची याचिका सुनावणीसाठी आज तहकूब करण्यात आली. ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. पुढची तारीख २१ एप्रिल ठेवली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जून महिन्यामध्ये होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे.chances of ZP election are slim In June

निवडणुकीशी संबंधित दोन प्रकरणांवर एकाच वेळी सुनावणी करणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. त्यामुळे बुधवारी २ मार्च रोजी ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी ठेवली होती. ती ७ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. आज तिसऱ्यांदा ती पुढे ढकलण्यात आली.

Jammu Kashmir Elections : जम्मू-काश्मिरात कधी होणार निवडणुका? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत दिले उत्तर, वाचा सविस्तर…

मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम रिपोर्टनुसार आरक्षण लागू करण्याची परवानगी राज्य सरकारने मागितली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार की नाही याचे उत्तर या सुनावणीवर अवलंबून आहे.

अलीकडेच, महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाने (SBCC) सादर केलेल्या अंतरिम अहवालात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (OBC) २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण दिले जाऊ शकते, असे म्हटले आहे. मात्र, यामध्ये आरक्षणाचा एकूण कोटा ५० टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त असणार नाही, अशी अट आहे. राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले होते की, अंतरिम अहवाल पाहता भविष्यातील निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला २७ टक्के परवानगी द्यावी.

महाराष्ट्र सरकारने २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींसाठी ओबीसी उमेदवारांसाठी २७ टक्क्यांपर्यंतचा कोटा सुनिश्चित करण्यासाठी दुरुस्ती केली आहे. यासाठी अध्यादेश जारी करण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाने ती कायदेशीर तरतूद रद्द केल्यानंतर हा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. यानंतर, १ ऑक्टोबर २०२१ रोजी, राज्याने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी दुसरा अध्यादेश जारी केला होता. या प्रकरणी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता, त्यानंतर न्यायालयाने सरकारकडून संपूर्ण योजना मागवली होती.