वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सरकारने देशातील सर्वोच्च NGO सेंटर फॉर रिसर्च पॉलिसी (CPR) चा फॉरेन कंट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅक्ट (FCRA) परवाना रद्द केला आहे. विदेशी निधीमध्ये कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.Cancellation of FCRA license of Center for Policy Research, CEO of Mani Shankar Iyer’s daughter; Alleged Violation of Foreign Funds Act
यापूर्वी फेब्रुवारी 2023 मध्ये गृह मंत्रालयाने सीपीआरचा परवाना 6 महिन्यांसाठी निलंबित केला होता. या दिल्लीस्थित संस्थेच्या सीईओ यामिनी अय्यर या काँग्रेस नेते मणिशंकर अय्यर यांच्या कन्या आहेत.
सप्टेंबर 2022 मध्ये प्राप्तिकर विभागाने सीपीआरच्या कार्यालयांची झडती घेतली होती. तेव्हापासून ते प्राप्तिकर विभागाच्या रडारवर होते. निलंबन जुलै 2023 मध्ये संपुष्टात येण्यापूर्वीच गृह मंत्रालयाने आणखी 6 महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिली होती. मात्र, आता गृह मंत्रालयाच्या एफसीआरए विभागाने त्याचा परवाना कायमचा रद्द केला आहे.
मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, CPR ला निधी पुरवणाऱ्यांमध्ये बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन, हेवलेट फाउंडेशन, वर्ल्ड बँक, फोर्ड फाऊंडेशन, ब्राउन युनिव्हर्सिटी यासारख्या संस्थांचा समावेश आहे. CPR ने 2023 साली दिल्ली उच्च न्यायालयात आपल्या निलंबनाला आव्हान दिले होते. तेव्हा गृहमंत्रालयाने असा युक्तिवाद केला होता की त्याचा विदेशी निधी थांबवण्याची गरज आहे, कारण त्याला चुकीच्या उद्देशाने निधी मिळत आहे. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक हितावर परिणाम होऊ शकतो.
ऑक्सफॅम इंडियाचाही एफसीआरए परवाना रद्द
ऑक्सफॅम इंडिया देशभरातील आदिवासी, दलित, मुस्लिम आणि महिलांच्या हक्कांसाठी काम करते. गृह मंत्रालयाने डिसेंबर 2021 मध्ये ऑक्सफॅम इंडियाच्या एफसीआरए परवान्याचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिला होता. एफसीआरए नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपामुळे हा परवाना रद्द करण्यात आला. याशिवाय न्यूजक्लिक या वृत्तसंस्थेसह अनेक संस्थांचीही परदेशी निधीबाबत चौकशी सुरू आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App