मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, ‘या’ लोकांना आजीवन मिळेल पेन्शन

By, Ayesha Tamboli - September 29, 2021 08:00:27

0

मृत सरकारी कर्मचाऱ्याला मिळालेल्या शेवटच्या पगाराच्या ३०% आणि संबंधित निवृत्तीवेतनधारकासाठी स्वीकार्य महागाई रिलीफ एकत्र करून पेन्शन केले जाईल.Big decision of Modi government, ‘these’ people will get pension for life

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र असलेल्या लोकांसाठी मोठी बातमी आहे.सरकारने मानसिक किंवा शारीरिक अपंगत्व असलेल्या मुलांना/भावंडांना कौटुंबिक पेन्शन देण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.अशी मुले/भावंडे आजीवन कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र असतील, जर त्यांचे एकूण उत्पन्न या कुटुंब पेन्शन व्यतिरिक्त इतर स्त्रोतांकडून मिळवले असेल तर ते कुटुंब पेन्शनपेक्षा कमी असेल.

म्हणजेच, मृत सरकारी कर्मचाऱ्याला मिळालेल्या शेवटच्या पगाराच्या ३०% आणि संबंधित निवृत्तीवेतनधारकासाठी स्वीकार्य महागाई रिलीफ एकत्र करून पेन्शन केले जाईल.अशा परिस्थितीत, लाभ ०८ फेब्रुवारी २०२१ पासून उपलब्ध होईल. सध्या अपंग मुले/भावंडे कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र आहेत, जर कुटुंब निवृत्तीवेतन व्यतिरिक्त इतर स्त्रोतांकडून अपंग मुलाचे/भावंडांचे एकूण मासिक उत्पन्न रु .९,०००/- अधिक महागाई सवलतीपेक्षा जास्त नसेल.

मनी मॅटर्स :नॅशनल पेन्शन सिस्टिम (एनपीएस) हा सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय

यापूर्वी सरकारने बँक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी इंडियन बँकिंग असोसिएशनच्या कौटुंबिक पेन्शनला शेवटच्या काढलेल्या वेतनाच्या ३०% पर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या या हालचालीमुळे बँक कर्मचाऱ्यांचे प्रति कुटुंब कौटुंबिक पेन्शन ३०,००० रुपयांवरून ३५,००० रुपये झाले आहे.

११ नोव्हेंबर २०२०रोजी इंडियन बँक्स असोसिएशन (आयबीए) ने युनियनसह स्वाक्षरी केलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेवरील ११ व्या द्विपक्षीय करारात, कुटुंब पेन्शनमध्ये वाढ आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजनेअंतर्गत नियोक्ताच्या योगदानात वाढ करण्यात आली आहे. प्रस्तावित. एक ऑफर देखील होती.ते स्वीकारले गेले आहे.

पूर्वी या योजनेत निवृत्तीवेतनधारकाच्या शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या १५, २० आणि ३० टक्के स्लॅब होता. त्याची कमाल मर्यादा ९,२८४/-रुपये होती. ती फारच लहान रक्कम होती. एवढेच नाही तर सरकारने नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत नियोक्त्यांचे योगदान सध्याच्या १०% वरून १४% पर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.