TN & Assam : 4 निवडणूक राज्यांत महिलांना 24 हजार कोटींचे वाटप; तामिळनाडूत समर पॅकेज, आसाममध्ये बिहू बोनस

By, Pravin Wankhade - March 29, 2026 08:30:36

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली :TN & Assam देशातील चार राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महिलांना थेट रोख रक्कम देण्याचा ट्रेंड मोठ्या प्रमाणात दिसत आहे. या चार राज्यांमध्ये मिळून तब्बल २४,५०० कोटी रुपये महिलांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहेत. सत्तेत आल्यास पुढील पाच वर्षेही अशीच आर्थिक मदत सुरू ठेवली जाईल, असे आश्वासनही दिले जात आहे.TN & Assam

तामिळनाडू मध्ये द्रमुक सरकारने ‘स्पेशल समर पॅकेज’च्या नावाखाली महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी २ हजार रुपये जमा केले आहेत. यामुळे निवडणुकीपूर्वी मोठ्या प्रमाणात महिलांना थेट आर्थिक मदत मिळाली आहे.TN & Assam

आसाम मध्ये भारतीय जनता पक्ष सरकारने बिहू सणानिमित्त महिलांना प्रत्येकी ४ हजार रुपयांचा बोनस दिला आहे. सणासुदीच्या काळात ही मदत दिल्याने महिलांमध्ये समाधानाचे वातावरण असल्याचे सांगितले जात आहे.TN & Assam

नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला; पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिकांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मान!!

केरळ मध्ये डाव्या सरकारकडून ‘स्त्री सुखम’ नावाची योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत सुमारे १० लाख महिलांना दरमहा १ हजार रुपये दिले जात आहेत. त्यामुळे नियमित उत्पन्नाचा एक आधार महिलांना मिळत आहे.

पश्चिम बंगाल मध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने ‘लक्ष्मी भंडार’ योजनेत फेब्रुवारीपासून ५०० रुपयांची वाढ केली आहे. हीच योजना २०२१ च्या निवडणुकीत त्यांच्या विजयासाठी महत्त्वाची ठरल्याचे मानले जाते. मात्र, या वाढीमुळे राज्य सरकारवर दरवर्षी सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार येणार आहे.

या चारही राज्यांमध्ये अशा योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या सुमारे ४.१ कोटी आहे, तर एकूण मतदारसंख्या १७.८९ कोटी आहे. म्हणजेच जवळपास २३ टक्के मतदार थेट या रोख रक्कम योजनांमधून प्रभावित होत आहेत.

गेल्या काही वर्षांत अशा योजनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. पूर्वी केवळ एका राज्यात अशा प्रकारची योजना होती, पण आता ती वाढून १५ राज्यांपर्यंत पोहोचली आहे. सध्या देशभरात १३ कोटींहून अधिक महिलांना दरवर्षी सुमारे २.४६ लाख कोटी रुपये थेट खात्यात दिले जात आहेत.

यामध्ये झारखंड सारख्या राज्यात तर ग्रामीण विकासाच्या एकूण बजेटपैकी तब्बल ८१ टक्के रक्कम महिलांच्या कॅश ट्रान्सफर योजनांसाठी खर्च केली जात आहे.

एकंदरीत पाहता, निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महिलांना थेट आर्थिक मदत देण्याचा हा फॉर्म्युला सर्वच पक्ष वापरत असून, यामुळे मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

योजना लाभार्थी एकूण टक्केवारी

अरुणोदई (आसाम) 0.40 2.49 16.1% कलईग्नर (तमिळनाडू) 1.20 5.67 21.2% स्त्री सुखम (केरळ) 0.10 2.69 3.7% लक्ष्मी भंडार (बंगाल) 2.40 7.04 34.1%

ममतांचा बंगालमध्ये सर्वात मोठा डाव

तामिळनाडू: १.०६ कोटी महिलांना ~२-२ हजार. एकूण खर्च ~५३०० कोटी.
आसाम: ४० लाख महिलांना बिहू रक्कम. एकूण खर्च ~३६०० कोटी.
बंगाल: २.४ कोटी महिलांवर वर्षाला होणारा एकूण खर्च ~१४,४०० कोटी.
केरळ: १० लाख महिलांना १००० रु./महिना; वार्षिक खर्च ~१२०० कोटी.
रोख रक्कम हा विजयाचा एकमेव मार्ग मुळीच नाही

वेगवेगळ्या विचारधारेचे पक्ष निवडणूक जिंकण्यासाठी एकच फॉर्म्युला वापरत आहेत. मात्र, केवळ यामुळेच निकाल बदलले जाऊ शकत नाहीत, हे वास्तव आहे. वायएसआर काँग्रेसचा सत्ताधारी पक्ष बंगालबाहेर रोख रक्कम देणारे दुसरे सरकार होते. ज्या मातांची मुले शाळेत शिकतात त्यांनाही ते कॅश ट्रान्सफर देत होते, तरीही त्यांचा पराभव झाला. राजस्थानमधील इंदिरा महिला सन्मान योजनाही काँग्रेसचे सरकार वाचवू शकली नाही.

या राज्यांत गेमचेंजर ठरल्या कॅश ट्रान्सफर योजना

मध्य प्रदेश (२०२३): ‘लाडली बहना’ योजनेअंतर्गत १.३१ कोटी महिलांना १२५० रुपये/महिना; अनेक जागांवर आघाडी.
कर्नाटक (२०२३): ‘गृह लक्ष्मी’ योजनेने (२००० रु./महिना) काँग्रेसला विजय मिळवून दिला.
ओडिशा (२०२४): ‘सुभद्रा’ योजनेमुळे भाजप पहिल्यांदाच सत्तेत.
महाराष्ट्र: ‘लाडकी बहीण’ योजना (१५०० रुपये/महिना), मोठा महिला मतदार आधार.
झारखंड (२०२४): ‘मैया सन्मान’ योजनेचा परिणाम. हेमंत सोरेन यांच्याकडे पुन्हा सत्ता.

निवडणूक राज्यांत याही ‘मोफत’ योजना… तामिळनाडूमध्ये २.२२ कोटी रेशनकार्डधारकांना मोफत फ्रिज, शैक्षणिक कर्जमाफी आणि दरवर्षी तीन गॅस सिलिंडर मोफत. केरळमध्ये कल्याण पेन्शन योजनेत आता ६२ लाख लोक असून पेन्शनमध्ये ६०० रुपयांची वाढ करून ती २ हजार रुपये केली. बंगालमध्ये १५०० कोटी रुपये बेरोजगार तरुण पेन्शनवर खर्च होत आहेत.