ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा समान नागरी संहितेला विरोध, लॉ कमिशनला सादर केले उत्तर

By, Pravin Wankhade - July 6, 2023 03:30:30

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) समान नागरी संहिता (UCC) वर आपले मत विधी आयोगाकडे पाठवले आहे. यामध्ये AIMPLB ने UCC ला विरोध केला आहे. विधी आयोगाने 14 जून रोजी नोटीस जारी करून UCC वर सर्व पक्षांचे मत आणि सूचना मागवल्या होत्या. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने यावरच आपले मत पाठवले आहे.All India Muslim Personal Law Board Opposition to Uniform Civil Code, Reply Submitted to Law Commission

अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटले आहे की, अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यावर नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या गोष्टी अस्पष्ट आणि अतिशय सामान्य आहेत. यूसीसी एवढ्या मोठ्या मुद्द्यावरील सूचनांच्या अटी गायब असल्याचे पुढे सांगण्यात आले. एवढा मोठा मुद्दा केवळ सार्वमत घेण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रात सोडण्यात आल्याचे दिसते. मुस्लिम लॉ बोर्डाने आपल्या उत्तरात घटनेत मिळालेल्या अधिकारांचा हवाला दिला आहे.

यूसीसीवर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची बैठक; बोर्ड शरीयत कायद्यांचा मसुदा विधी आयोगाकडे सादर करणार

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने बुधवारी लखनऊमध्ये यूसीसीच्या मसुद्याबाबत बैठक घेतली. त्यानंतर त्याचा मसुदा तयार करून कायदा आयोगाला सादर करण्यात आला. ही बैठक सुमारे तीन तास चालली. त्यानंतर AIMPLB ने निर्णय घेतला की ते UCC ला विरोध करतील आणि लोकांनाही विरोध करण्याचे आवाहन केले.

मंडळाचे सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महाली म्हणाले की, यूसीसीच्या मुद्द्यावर झालेल्या चर्चेत सर्व आक्षेपांच्या मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली आहे. याबाबत एक लिंकही जारी करण्यात आली असून सर्वसामान्यांना विरोध करण्यास सांगण्यात आले आहे.

फिरंगी महाली पुढे म्हणाले की, आम्ही हे यापूर्वीही सांगितले आहे की, UCCच्या तरतुदी पर्सनल लॉ बोर्ड आणि शरियत कायद्यांतर्गत नाहीत, अशा परिस्थितीत त्याचा विरोध रास्त आहे. ते म्हणाले की, पर्सनल लॉ बोर्ड शरियतवर आधारित आहे, त्यामुळे कोणताही मुस्लिम त्यात कोणताही बदल स्वीकारणार नाही.

19 लाखांहून अधिक सूचना आल्या आहेत

यूसीसीचा मसुदा अजून तयार व्हायचा आहे. विधी आयोगाने याबाबत सूचना मागवल्या आहेत. यावर आतापर्यंत 19 लाखांहून अधिक सूचना आल्या आहेत. अनेक पक्ष UCC ला विरोध करत आहेत. यावर काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. याशिवाय आदिवासी समाजाला यूसीसीच्या कक्षेपासून दूर ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचवेळी अकाली दलाने शिखांसाठी पर्सनल लॉ बोर्डाची मागणी लावून धरली आहे.

उत्तराखंड यूसीसी लागू करणारे पहिले राज्य बनण्याच्या कसरतीत गुंतले आहे. तेथे स्थापन केलेल्या समितीने यूसीसीवर आपला मसुदा तयार केला आहे.