Agnipath Scheme Row: सत्यपाल मलिक म्हणाले- अग्निपथ योजनेमुळे लष्कर उद्ध्वस्त होईल, तरुणांची लग्ने होणार नाहीत!|Agnipath Scheme Row Satyapal Malik said- Army will be destroyed due to Agnipath Scheme, youth marriages will not take place!

Agnipath Scheme Row: सत्यपाल मलिक म्हणाले- अग्निपथ योजनेमुळे लष्कर उद्ध्वस्त होईल, तरुणांची लग्ने होणार नाहीत!

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील बागपतमध्ये मेघालयचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. राज्यपालांनी अग्निपथ योजनेबाबत म्हटले आहे की, ही चार वर्षांची योजना लष्कर आणि तरुणांना उद्ध्वस्त करेल. चार वर्षांसाठी भरती झालेल्या तरुणांनाही त्यांच्या लग्नाची चिंता असेल. केंद्र सरकारने याचा पुनर्विचार करावा.Agnipath Scheme Row Satyapal Malik said- Army will be destroyed due to Agnipath Scheme, youth marriages will not take place!

मेघालयाचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक रविवारी दिवंगत शिक्षक नेते गजे सिंह धामा यांच्या निधनानंतर त्यांच्या घरी शोक व्यक्त करण्यासाठी बागपतच्या खेकरा शहरात पोहोचले होते. पत्रकारांशी बोलताना राज्यपाल म्हणाले, केंद्र सरकारची अग्निपथ योजना लष्कर आणि तरुण दोघांचेही नुकसान करणारी आहे. ही योजना पूर्णपणे चुकीची आहे. सरकारने ते परत घ्यावे. या योजनेचे दुर्दैव असे की, चार वर्षांच्या सेवेनंतर तरुणांनाही लग्नाची लालसा येईल. चार वर्षांच्या नोकरीमध्ये सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण आणि सहा महिन्यांची रजा असते, त्यात तीन वर्षे वाचतात.

Agnipath Scheme: सैन्याची तयारी 1989 पासून, अंमलबजावणी 2022 मध्ये; गैरसमज घालविण्यास प्राधान्य!!

हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांचे नाव न घेता राज्यपाल सत्यपाल मलिक म्हणाले, “चार वर्षे सैन्यात सेवा केल्यानंतर, ते या तरुणांना नोकरी देण्याविषयी बोलत आहेत जे पुन्हा कधीही मुख्यमंत्री होणार नाहीत. सत्यपाल मलिक यांनी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री पुन्हा सत्तेत येणार नसल्याबद्दलही बोलले. सत्यपाल मलिक म्हणाले, लष्कराच्या अधिकाऱ्यांना चॅनलच्या वादात बसवणे पूर्णपणे चुकीचे आहे, यामुळे लष्कराची इज्जत कमी होत आहे.

निवृत्तीनंतरची योजना

एका प्रश्नाला उत्तर देताना सत्यपाल मलिक म्हणाले की, निवृत्तीनंतर काश्मीरवर पुस्तक लिहिणार असून, तरुणांच्या समस्यांसोबत उभे राहतानाही दिसणार आहे. एमएसपीबाबत ते म्हणाले, “एमएसपीवर लवकरच समिती स्थापन करण्यात येईल, असे आश्वासन सरकारने शेतकऱ्यांना दिले होते, मात्र आता सरकार याबाबत पूर्णपणे मौन बाळगून आहे, ना समिती स्थापन झाली आहे, ना एमएसपीची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.”