आसामच्या 4 जिल्ह्यांत AFSPA 6 महिन्यांनी वाढवला; एक दिवस आधी नागालँडच्या 8, तर अरुणाचलच्या 3 जिल्ह्यांत वाढवला|AFSPA extended for 6 months in 4 districts of Assam; A day earlier, it had been increased in eight districts of Nagaland and three districts of Arunachal Pradesh

आसामच्या 4 जिल्ह्यांत AFSPA 6 महिन्यांनी वाढवला; एक दिवस आधी नागालँडच्या 8, तर अरुणाचलच्या 3 जिल्ह्यांत वाढवला

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आसाममधील तिनसुकिया, दिब्रुगड, चरैदेव आणि शिवसागर या चार जिल्ह्यांमध्ये AFSPA (आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स ॲक्ट) 6 महिन्यांसाठी वाढवला आहे. हा 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत लागू असेल.AFSPA extended for 6 months in 4 districts of Assam; A day earlier, it had been increased in eight districts of Nagaland and three districts of Arunachal Pradesh

AFSPA ची मुदत दोन दिवसांत वाढवलेले आसाम हे तिसरे राज्य आहे. यापूर्वी अरुणाचल प्रदेशातील तीन जिल्हे आणि नागालँडमधील 8 जिल्ह्यांमध्ये AFSPA ची मुदत 6 महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे.

होळीच्या दिवशी काँग्रेसला आणखी एक झटका, आता आसामच्या ‘या’ नेत्याने सोडला पक्ष

आसाम पोलिसांनी जारी केलेल्या अहवालात या चार जिल्ह्यांतील अतिरेकी संघटनांच्या सक्रिय कारवाया वगळता राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेत सुधारणा झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, राज्य सरकारच्या गृह आणि राजकीय विभागाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाला या संदर्भात प्रस्ताव सादर केला आहे.

विचाराअंती, अशांत क्षेत्राबाबत 6 महिन्यांच्या अतिरिक्त कालावधीसाठी यथास्थिती ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर केंद्राच्या सूचनेनुसार राज्य सरकारने या कायद्याला 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ दिली. हा कायदा शेवटचा 1 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत वाढवण्यात आला होता, जो 31 मार्च रोजी संपणार आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, सरकारने अरुणाचल प्रदेशमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेतल्यानंतर, नामसाई जिल्ह्यातील महादेवपूर आणि चौखम पोलिस स्टेशनच्या अंतर्गत येणाऱ्या भागांव्यतिरिक्त चांगलांग, तिरप आणि लोंगडिंग या भागात राज्यातील जिल्हे. AFSPA ची मुदत 1 एप्रिल 2024 पासून 6 महिन्यांनी वाढवण्यात आली आहे.

नागालँडच्या संदर्भात आणखी एका अधिसूचनेत मंत्रालयाने म्हटले आहे की कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने नागालँडच्या आठ जिल्ह्यांमध्ये AFSPA आणखी सहा महिन्यांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मेहबुबा यांनी 29 मार्च रोजी एका पुस्तकाचे प्रकाशन करताना सांगितले की, सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) आणि सुरक्षा दलांना नागरी भागातून हटवले पाहिजे. जम्मू-काश्मीरचे लोक अनेक दिवसांपासून ही मागणी करत आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांनी AFSPA हटवण्याबाबत केलेले विधान हे केवळ विधान नव्हते, अशी आशा आहे.

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या की, AFSPA रद्द व्हावा, अशी माझी इच्छा आहे. AFSPA हटवण्याच्या कल्पनेवर ते म्हणाले की, ‘बेटर लेट दॅन नेव्हर’. याशिवाय ते म्हणाले की, पीडीपी किंवा मी जेव्हा ही मागणी केली तेव्हा आम्हाला देशद्रोही म्हटले गेले. आम्ही (पीडीपी) लष्कर आणि देशाच्या विरोधात आहोत, असेही म्हटले होते.

मेहबुबा पुढे संभाषणात म्हणाल्या की, अमित शाह यांनी निवडणुकीच्या वेळी हा निर्णय घेतला आहे, ते केवळ विधानच राहणार नाही का? नागरी भागातून सुरक्षा दल किंवा AFSPA हटवण्याचा प्रश्न आहे, जम्मू-काश्मीरमधील जनता गेल्या अनेक वर्षांपासून याची मागणी करत आहे. पीडीपीने स्वतः AFSPA हटवण्याची मागणी अनेकदा केली आहे.