• Download App
    देवरिया हत्याकांड प्रकरणी आणखी २३ अधिकाऱ्यांवर कारवाई; मुख्यमंत्री योगींची कडक कारवाई Action against 23 more officers in Deoria massacre case Strict action by Chief Minister Yogi

    देवरिया हत्याकांड प्रकरणी आणखी २३ अधिकाऱ्यांवर कारवाई; मुख्यमंत्री योगींची कडक कारवाई

    अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनासह विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

    विशेष प्रतिनिधी

    लखनऊ : उत्तर प्रदेशातील देवरिया जिल्ह्यात झालेल्या सामूहिक हत्याकांडानंतर  मुख्यमंत्री योगी अॅक्शन मोडमध्ये आहेत. याप्रकरणी निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्याची प्रक्रिया सुरूच आहे. गुरुवारी 15 अधिकाऱ्यांवर कारवाई केल्यानंतर शुक्रवारी आणखी 23 अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. यातील अनेक अधिकारी निवृत्त झाल्याचे सांगण्यात आले. Action against 23 more officers in Deoria massacre case Strict action by Chief Minister Yogi

    मिळालेल्या माहितीनुसार, देवरिया येथे जमिनीच्या वादातून सहा जणांची हत्या करण्यात आली होती. या घटनेवर आता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कडक भूमिका घेतली आहे. याप्रकरणी निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर त्वरीत कारवाई सुरू आहे.

    निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीपूर्वी पवारांची वातावरण निर्मिती; खर्गेंच्या घरी जाऊन घेतली राहुल गांधींची भेट!!

    शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांनी देवरिया जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांच्या 23 विद्यमान आणि सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनासह विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. घटनेचा आढावा घेताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, दोषी कोणीही असले तरी प्रत्येकावर कठोर कारवाई केली जाईल. या वादाच्या संदर्भात सत्यप्रकाश दुबे यांनी गावातील ग्राम सोसायटीच्या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केल्याच्या अनेक तक्रारी आयजीआरएसकडे केल्याचे तपासात समोर आले आहे.

    Action against 23 more officers in Deoria massacre case Strict action by Chief Minister Yogi

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य