MPs MLAs Political : देशातील 21% खासदार आणि आमदार राजकीय कुटुंबातील; उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक 141 नेते

By, Pravin Wankhade - September 14, 2025 02:00:08

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : MPs MLAs Political देशातील २१% खासदार, आमदार आणि विधान परिषदेचे सदस्य (एमएलसी) हे राजकीय कुटुंबातील आहेत. त्याच वेळी, राज्यांमध्ये, उत्तर प्रदेशात राजकीय कुटुंबातील नेत्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. जिथे ६०४ खासदार, आमदार आणि एमएलसींपैकी १४१ (२३%) राजकीय कुटुंबातील आहेत.MPs MLAs Political

महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, जिथे ४०३ पैकी १२९ (३२%) राजकीय कुटुंबातील आहेत. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) च्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. अहवालानुसार, ADR ने ५ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश वगळता सुमारे ४,०९२ विद्यमान खासदार, आमदार आणि MLC पैकी ४,१२३ जणांच्या प्रतिज्ञापत्रांची तपासणी केली आहे.MPs MLAs Political

काँग्रेसचे ३२% आणि भाजपचे १८% खासदार राजकीय कुटुंबातील अहवालात असे दिसून आले आहे की २००९, २०१४, २०१९ च्या तुलनेत गुन्हेगारी नेत्यांचे प्रमाण सतत वाढत आहे. अहवालानुसार, २८% महिला खासदार आणि आमदारांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात गुन्हेगारी खटले घोषित केले आहेत.MPs MLAs Political

Chandrakant Khaire : चंद्रकांत खैरे म्हणाले- दसऱ्यापासून राज-उद्धव एकत्र दिसणार, आगामी निवडणुका सोबत लढवणार

त्यापैकी १५% लोकांवर खून, खुनाचा प्रयत्न असे गुन्हे आहेत. राष्ट्रीय पक्षांमध्ये, काँग्रेसच्या सध्याच्या खासदार, आमदार आणि एमएलसींपैकी ३२% राजकीय कुटुंबातील आहेत. त्यानंतर भाजपमध्ये १८% आहेत. तर, सीपीआय(एम) मध्ये, ८% खासदार, आमदार आणि एमएलसी राजकीय कुटुंबातील आहेत.

लोकशाहीवर घराणेशाहीचा प्रभाव एडीआरच्या अहवालातून असे दिसून आले आहे की घराणेशाहीच्या राजकारणाचा देशाच्या राजकारणावर आणि लोकशाहीवर खोलवर परिणाम होतो. त्यामुळे नवीन आणि सक्षम नेत्यांना पुढे येण्याची संधी कमी मिळते. तर राजकीय पक्षांनी तिकिटे देताना पारदर्शकता आणि गुणवत्तेला प्राधान्य दिले पाहिजे.

देशातील ४७% मंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले

देशभरातील ३०२ मंत्र्यांनी (सुमारे ४७%) त्यांच्याविरुद्ध गुन्हेगारी खटले असल्याचे कबूल केले आहे. त्यापैकी १७४ मंत्र्यांवर खून, अपहरण आणि महिलांवरील गुन्हे असे गंभीर आरोप आहेत.

त्याच वेळी, केंद्र सरकारच्या ७२ मंत्र्यांपैकी २९ (४०%) मंत्र्यांनी त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटले असल्याचे कबूल केले आहे. एडीआरने असेही म्हटले आहे की ज्या प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे अहवाल तयार करण्यात आला आहे ते २०२० ते २०२५ दरम्यानच्या निवडणुकांदरम्यान दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणांची स्थिती देखील बदलू शकते.

केंद्र सरकारने अलीकडेच एक प्रस्ताव मांडला होता, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये अटक झाल्यानंतर 30 दिवसांनी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकावे.