मराठा आरक्षण : राज्य सरकारआधी विनोद पाटलांकडूनच सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल

By, shreekant patil - June 20, 2021 02:36:54

0

vinod patil submitted Review petition on Maratha reservation in supreme court

Review petition on Maratha reservation : मराठा आरक्षणासाठी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विनोद पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे कोर्ट या याचिकेवर काय निर्णय देतंय याकडे अवघ्या राज्याचं लक्ष लागलं आहे. राज्य सरकारने आतापर्यंत याविषयी कोणतेही पाऊल उचललेले नाही, त्याआधीच विनोद पाटलांनी कोर्टात धाव घेतली आहे, हे विशेष. vinod patil submitted Review petition on Maratha reservation in supreme court

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विनोद पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे कोर्ट या याचिकेवर काय निर्णय देतंय याकडे अवघ्या राज्याचं लक्ष लागलं आहे. राज्य सरकारने आतापर्यंत याविषयी कोणतेही पाऊल उचललेले नाही, त्याआधीच विनोद पाटलांनी कोर्टात धाव घेतली आहे, हे विशेष.

गत महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले होते. याविरोधात याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठरवणाऱ्या निकालाला आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालावर पुनर्विचार करण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणावर अद्याप पुनर्विचार याचिका दाखल केलेली नाही, त्याआधीच विनोद पाटील यांनी पाऊल उचलले आहे. सुप्रीम कोर्ट या याचिकेवर काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

मराठा आरक्षणासंदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार करावा यासाठी आज समाजाच्या वतीने अँड. संदीप देशमुख यांच्यामार्फत Review Petition दाखल केली.

– विनोद पाटील. pic.twitter.com/vbwwonSz4s

— Vinod Patil (@vnpatilofficial) June 20, 2021

का रद्द झालं होतं आरक्षण?

मराठा आरक्षण रद्द करत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली होती. कोर्ट म्हणाले होते की, आणीबाणीची कोणतीही परिस्थिती नसताना आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवण्यात आली, हे नियमांचं उल्लंघन होतं. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक जास्त आरक्षण का द्यावं? याबद्दल गायकवाड समितीनेही काहीही स्पष्ट केले नाही. गायकवाड समितीच्या अहवालात त्याबाबतचा निष्कर्ष काढण्यात आलेला नव्हता, असं जस्टीस अशोक भूषण यांनी नमूद केलं होतं.

मराठा समाजाला आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने समानतेच्या तत्त्वाचं उल्लंघन केलं आहे. मात्र, या निर्णयामुळे वैद्यकीय प्रवेशातील आरक्षणावर काहीही परिणाम होणार नाही, असंही कोर्टाने सांगितलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. त्यामुळे राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 68 टक्क्यांवर गेली होती. या आरक्षणाला कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्याची सुनावणी जस्टीस अशोक भूषण, एल. नागेश्वरा राव, एस. अब्दुल नाझीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट या पाच न्यायामूर्तींच्या घटनापीठासमोर झाली.

खा. संभाजी छत्रपतींचं आंदोलन

मराठा आरक्षणासाठी आक्रमक होत भाजप खा. संभाजी छत्रपती यांनी कोल्हापुरातून मूक आंदोलनाला सुरुवात केली. त्यांच्या या आंदोलनाला वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनीही पाठिंबा दर्शवला होता. आंदोलनानंतर खा. संभाजी छत्रपती यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेटही घेतली. विविध नेत्यांशी त्यांनी चर्चा केली. मराठा आरक्षणावरून महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा आंदोलनांना सुरुवात झाली आहे. आता राज्य सरकार मागासवर्ग आयोग स्थापन करून पुढे कार्यवाही करते, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

vinod patil submitted Review petition on Maratha reservation in supreme court

महत्त्वाच्या बातम्या