यंत्रणांची बेपर्वाई हेच बांधकाम कामगारांच्या मृत्युचे खरे कारण कामगार संघटनांची येरवडा प्रकरणी कारवाईची मागणी

By, Pravin Pawar - February 4, 2022 08:51:54

0

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : येरवडा येथील अपघातग्रस्त बांधकामाचे मुख्य विकसक अहलुवालिया कॉट्रॅक्ट्स (इंडीया) लिमिटेडचे प्रमुख, मुख्य अभियंता, व्यवस्थापक यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा. तसेच कामगारांना पुरवलेल्या सुरक्षितता यंत्रणेचे नियमन तपासणी करून त्यातील त्रुटींबाबत विकासकांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हा दाखल करावेत, अशी मागणी कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. The negligence of the system is the real cause of death of construction workers Trade unions demand action in Yerawada case

शास्त्रीनगर येरवडा येथील ब्ल्युग्रास बिझनेस पार्क या बांधकाम साईटवर 3 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या अपघातात 7 कामगार मृत्युमुखी तर इतर कामगार गंभीर जखमी झाले आहेत. याने पुन्हा एकदा बांधकाम कामगारांच्या सुरक्षेततेसाठी जबाबदार असणाऱ्या विविध यंत्रणांच्या अकार्यक्षम असंवेदनशील व भ्रष्ट कारभाराचा मुद्दा समोर आला आहे. बांधकाम कामगार संघटना अध्यक्ष अजित अभ्यंकर तसेच वसंत पवार (सचिव, सीटू) सागर चांदणे (सेक्रेटरी, नव समाजवादी पर्यायी आंदोलन) कबीर पानसरे (उपाध्यक्ष, श्रमिक हक्क आंदोलन) यांनी याबाबत निवेदन प्रसिध्दीस दिले आहे. या प्रकरणी सोमवार दि. फेब्रुवारी रोजी 4 वाजता श्रमिक हक्क आंदोलन, सीटू, नव समाजवादी पर्याय यांच्या वतीने पुणे महानगरपालिकेसमोर निदर्शने करण्यात येतील, असे कळविण्यात आले आहे.

निवेदनाचा आशय असा : अशा अपघातानंतर संबंधित साईट ठेकेदार वा इतर काही जणांवर गुन्हे दाखल करून वेळ मारून नेली जाते असा अनुभव आहे. कामगारांच्या सुरक्षिततेची प्रमुख जबाबदारी त्यातील बांधकामाच्या मुख्य विकासकांची आहे.

खासगी कामगारांची महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. पुणे मनपा कार्यालयीन आदेश आ / एलओ/1408 (दि. 30 नोव्हें 2017) नुसार साईटवरील बांधकाम कामगारांची नोंदणी झाल्याची खातरजमा केल्याशिवाय बांधकाम विभागाने बांधकामास परवानगी देऊ नये असे स्पष्ट आदेश आहेत. मात्र पुणे मनपा बांधकाम विभाग, कामगार कल्याण विभाग यांचा पराकोटीचा अकार्यक्षम व असंवेदनशील कारभार यामुळे आदेश असुनही त्यांची कार्यवाही केली जात नाही. याबाबत
संबंधित विभागाचे प्रमुख तसेच अतिरिक्त आयुक्तांकडे गेले वर्षभर पाठपुरावा करूनही ही यंत्रणा ढिम्म आहे हे अतिशय गंभीर आहे.

या बांधकामाला परवानगी देण्यापूर्वी बांधकाम कामगारांची नोंदणी झाल्याची खातरजमा केली गेली होती का याची मनपा आयुक्तांनी चौकशी करावी. तशी नोंदणी केली गेली नसल्यास बांधकाम विभागांच्या प्रमुखांवर व अधिकाऱ्यांवर कामगार कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्यात यावा.

मृत कामगारांच्या नातेवाईकांना किमान 25 लाख रुपये मदत व योग्य ती कायदेशीर नुकसान भरपाई देण्यात यावी.

पुण्यातील येरवड्यात स्लॅबसाठी तयार लोखंडी जाळ्यांचे छत कोसळून सात जणांचा मृत्यू

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी महळाच्या पुण्यातील कार्यवाहीची जबाबदारी असणाऱ्या सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयाने या बांधकामाची चौकशी करून संबंधित विकासकरदार यांनी किती कामगारांची नोंदणी केली आहे. त्यात मृत/जखमी कामगारांचा समावेश आहे का याची माहिती घ्यावी. तसे नसल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना सुद्धा या प्रकरणात जबाबदार धरण्यात यावे.

गेल्या काही वर्षांत कोंढवा, खराडी, सिंहगड रोड, बाणेर व अशा विविध ठिकाणी झालेल्या अपघातात शेकडो बांधकाम कामगारांना जीव गमवावा लागला आहे. कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक सर्व उपाय करण्याची जबादारी विकासकाची आहे. त्याची तपासणी, नियमन करून अशा यंत्रणेत त्रुटी असल्यास संबंधित विकासकावर कारवाई करण्याची जबाबदारी पुणे मनपा व कामगार विभाग यांची आहे. असे असूनही त्यांनी बिल्डर, विकासक, ठेकेदार व संबंधित सरकारी यंत्रणा यांच्या साखळीमुळेच याविषयीच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात आहे.

या यंत्रणांना कार्यक्षम करण्यासाठी शासनाच्या पातळीवरून कडक निर्देश देऊन कारवाई करण्यास भाग पाडले जावे. कामगारांच्या मेहनतीतून उभ्या राहणाऱ्या बांधकामावर उपकर लावून करोडोंचा निधी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे गोळा होतो. शासकीय यंत्रणेच्या अकार्यक्षमतेमुळे लाखो मजुरांची नोंदणी न झाल्याने आपल्या हक्काच्या सुरक्षेपासून हे कामगार वंचित राहिले आहेत.

बांधकाम कामगारांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र सुरक्षा यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी. जेणेकरून पुढे अशी घटना पडू नये याची खबरदारी घेण्यात यावी. कामगारांची सुरक्षा आणि त्यांना अनुषंगिक साधने पुरविणे हा कामगार कल्याणाचा आवश्यक भाग आहे. त्यासाठी किमान पुणे पातळीवर बांधकामाच्या कायद्यामध्ये सेफ्टी ऑडिटची जी तरतुद केली आहे त्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी.