विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा अधिकार राज्यांना दिला असला तरी त्याचा उपयोग बाही. कारण देशातील 90 टक्के राज्यात 50 टक्केपेक्षा आरक्षण आहे. जेवायला निमंत्रण दिले पण हात बांधून ठेवले अशी स्थिती असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे.Sharad Pawar alleges that giving OBC reservation to states is useless, giving food but keeping hands tied
मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना पवार म्हणाले, केंद्र सरकारने दोन वर्षापूर्वी राज्याचे अधिकार काढून घेतले होते.आता पुन्हा दिले आहेत. पण त्याचा उपयोग नाही.1992 साली इंद्रा सहानी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे की 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही.
त्यामध्ये अजून एक दुरुस्ती करून 10 टक्के वाढ केली. देशात अनेक राज्यात 50 टक्केच्या वर आरक्षण आहे. याचा परिणाम असा झालाय की देशात 50 टक्केच्या वर जात येत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने फसवणूक केली आहे. संसदेत हा विषय आला तेव्हा सुप्रिया सुळे यांनी पक्षाची भूमिका मांडली. 50 टक्केची अट काढून टाका आणि केंद्राकडून एमपेरिकल डेटा ची मागणी केली. जाती निहाय जनगणना करणे आवश्यक आहे, असे सांगितले.
राज्यातील तरुणांना नैराश्य येऊ नये यांसाठी तरुणांच्या सभा राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे घेण्यात येणार असल्याचे सांगून राज्यांना आणखी अधिकार देण्याची गरज आहे.याबाबत जनमत तयार करावे लागेल जातीनिहाय जनगणना झाली तर लहान घटकांना संदेश जाईल की त्यांची संख्या किती आहे. तो जाऊ नये यासाठी इम्पेरिकल डेटा दिला जात नाही, असा आरोप शरद पवार यांनी केला.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App