विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : पोलीस दलातील नियुक्तया व बदल्यांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराचा अहवाल सादर केल्याबद्दल सरकार आपल्याला बळीचा बकरा करत आहे असा आरोप ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी केला आहे. रश्मी शुक्ला यांची गुन्हा रद्द करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली असली तरी त्यांच्यावर कारवाईसाठी सात दिवस आधी नोटीस द्यावी लागणार आहे.Rashmi Shukla accuses state govt of being a scapegoat for reporting corruption in transfers
रश्मी शुक्ला राज्याच्या गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख होत्या. त्यानंतर केंद्र सरकारने त्यांची सीआरपीएफच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती करून हैदराबादला बदली केली. बेकायदा फोन टॅपिंगप्रकरणी मार्च २०२१ मध्ये बीकेसी सायबर पोलीस ठाण्याने शासकीय गोपनियता अधिनियम, १९२३ अंतर्गत अज्ञातांविरोधात
नोंदविलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी केलेली याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. मात्र, न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आहे. शुक्ला यांच्यावर कठोर कारवाई करायची असल्यास त्यांना सात दिवस आधी नोटीस बजावण्यात यावी, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
गुन्हा रद्द करण्याची आणि तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याच्या दोन्ही मागण्या फेटाळण्यात येत आहेत, असे न्या. नितीन जामदार व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने म्हटले.राज्य सरकार आपल्याला बळीचा बकरा बनवत आहे. तसेच पोलीस दलातील नियुक्त्या व बदल्यांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराचा अहवाल सादर केल्याबद्दल सरकार आपल्याला लक्ष्य करीत आहे,
असे शुक्ला यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच फोन टॅप करण्यापूर्वी तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडून आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या घेतल्याचा दावाही शुक्ला यांनी याचिकेद्वारे केला होता.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App