बेड उपलब्धतेच्या चुकीच्या माहितीमुळे पुणे मनपाची हायकोर्टात नाचक्की, न्यायाधीशांनी थेट फोन लावून पडताळला मनपाचा दावा

By, shreekant patil - May 13, 2021 08:08:23

0

Mumbai High Court Call directly To Pune MNC Helpline to verify Covid Bed availibility status

Mumbai High Court : पुणे महानगर पालिकेने कोरोना रुग्णांसाठी उपलब्ध असलेल्या खाटांची खोटी माहिती हायकोर्टात सादर केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. मनपा ऑक्सिजनचे 27 व व्हेंटिलेटरचे तीन बेड उपलब्ध असल्याचे पुणे पालिकेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे हायकोर्टाला सांगितले. परंतु पालिकेच्या दावा खरा आहे का हे पडताळण्यासाठी हायकोर्टाने थेट पालिकेच्या कोरोना हेल्पलाइनवर दोन फोन केले; परंतु त्यांना बेड शिल्लक नसल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे हायकोर्टात पुणे महापालिकेच्या कोरोनाविषयी ढिसाळ कारभाराचे दर्शन जगासमोर आले. यानंतर हायकोर्टाने पालिकेला फटकारले आहे. Mumbai High Court Call directly To Pune MNC Helpline to verify Covid Bed availability status

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : पुणे महानगर पालिकेने कोरोना रुग्णांसाठी उपलब्ध असलेल्या खाटांची खोटी माहिती हायकोर्टात सादर केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. मनपा ऑक्सिजनचे 27 व व्हेंटिलेटरचे तीन बेड उपलब्ध असल्याचे पुणे पालिकेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे हायकोर्टाला सांगितले. परंतु पालिकेच्या दावा खरा आहे का हे पडताळण्यासाठी हायकोर्टाने थेट पालिकेच्या कोरोना हेल्पलाइनवर दोन फोन केले; परंतु त्यांना बेड शिल्लक नसल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे हायकोर्टात पुणे महापालिकेच्या कोरोनाविषयी ढिसाळ कारभाराचे दर्शन जगासमोर आले. यानंतर हायकोर्टाने पालिकेला फटकारले आहे.

‘लोकमत’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पुणे मनपाअंतर्गत कोरोना रुग्णांसाठी उपलब्ध बेडची माहिती दिशाभूल करणारी असल्याचा दावा ॲड. राजेश इनामदार यांनी केला. पुण्यात कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढत असल्याने यापूर्वीच्या सुनावणीत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाने पुणे मनपाकडून कोरोनाविषयीच्या संपूर्ण व्यवस्थापनाची माहिती मागितली होती.

यानुसार पालिकेचे वकील अभिजीत कुलकर्णी यांनी पालिकेकडे ऑक्सिजनच्या 27 खाटा व व्हेंटिलेटरच्या 3 खाटा उपलब्ध असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील इनामदार यांनी पालिकेकडून न्यायालयाची दिशाभूल होत असल्याची तक्रार करण्यात आली. त्यांच्या मते, डॅशबोर्डवरील बेडची संख्या व प्रत्यक्षात उपलब्ध असलेल्या बेडमध्ये तफावत असल्याचे सांगण्यात आले. यानंतर हायकोर्टाने स्वत:हून दखल घेत पालिकेचा दावा पडताळून पाहण्याचे ठरवले. यासाठी पालिकेच्या कोरोना हेल्पलाइनवर फोन करण्यात आले व रुग्णाकरिता व्हेंटिलेटरची गरज असून खाटा उलब्ध आहेत का, असा प्रश्न विचारण्यात आला. परंतु त्यांना बेड शिल्लक नसल्याचे उत्तर मिळाले. हे उत्तर ऐकून न्यायाधीशही चकित झाले.

यानंतर दुसऱ्यांदा खात्री करण्यासाठी वकील नितीन देशपांडे यांनाही हेल्पलाइनवर फोन करण्यास सांगण्यात आले. यावेळीही बेड उपलब्ध नसल्याचे उत्तर मिळाल्याने पुणे महापालिकेचा ढिसाळ कारभार हायकोर्टाच्या निदर्शनास आला.

यावेळी हायकोर्टाने महापालिकेला उद्देशून म्हटले की, रुग्णांचे नातेवाईक कसेही प्रश्न विचारू शकतात. त्यांच्या मन:स्थितीचाही विचार करा. या गोष्टी अत्यंत संवेदनशील आहेत. कर्मचाऱ्यांनाही ही जाणीव करून द्या. यानंतर पुढेही अशाच पद्धतीने खातरजमा करून घेऊ, असेही न्यायालयाने पालिकेला सुनावले.

Mumbai High Court Call directly To Pune MNC Helpline to verify Covid Bed availability status

महत्त्वाच्या बातम्या