शहरातील आमदारांना माेठी विकासकामे करण्यासाठी निधी द्यावा – माधुरी मिसाळ

By, Pravin Pawar - March 29, 2022 04:30:56

0

राज्य शासनाच्या माध्यमातून वेगवेगळया २० ते २५ विषया अंर्तगत ग्रामीण भागातील आमदारांना विविध याेजनांच्या माध्यमातून माेठया प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन दिला जाताे. मात्र, शहरातील आमदारांना मर्यादित निधी मिळताे. त्यामुळे शहरातील माेठया विकासकामांना निधी मिळत नसल्याने ताे राज्यशासनाने उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणी आमदार माधुरी मिसाळ यांनी केली आहे .

विशेष प्रतिनिधी

पुणे -राज्य शासनाच्या माध्यमातून वेगवेगळया २० ते २५ विषया अंर्तगत ग्रामीण भागातील आमदारांना विविध याेजनांच्या माध्यमातून माेठया प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन दिला जाताे. मात्र, शहरातील आमदारांना केवळ नगरविकास काम, दलित वस्ती याेजना व नाविन्यपर्ण याेजना या तीन विषया अंर्तगतच मर्यादित निधी मिळताे. त्यामुळे शहरातील माेठया विकासकामांना निधी मिळत नसल्याने ताे राज्यशासनाने उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणी पुण्यातील पर्वती विधानसभा मतदारसंघाच्या भाजपच्या आमदार माधुरी मिसाळ यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे. MLA Madhuri Misal Demanded more fund release state government to city’s MLA…

मिसाळ म्हणाल्या, पुणे महापालिका सरासरी सहा हजार काेटी रुपयांचा महसूल गाेळा करते. त्यातील सुमारे २४०० काेटी रुपये प्रशासन आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च हाेताे. सुमारे ९०० काेटी रुपये हे नगरसेवकांच्या ‘स’यादीसाठी दिले जातात. उर्वरीत सुमारे १६०० काेटी रुपयांतून काेणतीही माेठी विकासकामे हाेऊ शकत नाही. आराेग्य, नदी सुधारणा, उड्डाणपूल, रस्ते, समाविष्ट गावातील विकासकामे अशा बाबींसाठी राज्यशासनाने निधी उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागातील आमदारांना विविध याेजनांच्या माध्यमातून माेठया प्रमाणात निदी उपलब्ध करुन दिला जाताे.

परंतु शहरातील आमदारांना बजेटमध्ये आम्ही महापालिकेला निधी देताे असे राज्यशासन सांगते. त्यातून विकासकामे हाेतील असे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात महापालिकेला राज्यशासन विकासकामांसाठी निधी देत नाही. त्यामुळे शहरातील आमदारांना माेठी विकासकामे करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा. त्याचप्रमाणे बंद करण्यात आलेला मुख्यमंत्री सहायत्ता निधी पुन्हा सुरु करण्यात यावा. यामाध्यमातून किमान गरजूला सहा लाखांपर्यंतची मदत करता येत हाेती मात्र, ही याेजना बंद करण्यात आल्याने अनेकांना अडचणी जाणवत आहे. राज्याचे मंत्री व राज्यमंत्री यांच्या निवासस्थांनाना राज्यातील गड किल्लयांची नावे देण्यात आलेली आहे. ज्या गड किल्लयांची नावे संबंधित मंत्री अथवा राज्यमंत्री यांच्या निवासस्थानला दिली आहे, त्यांनी ताे दत्तक घेऊन त्याचा संपूर्ण विकास करावा अशी मागणीही यावेळी मिसाळ यांनी केली.