Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार अपयशी, विशेष अधिवेशन बोलवावं, चंद्रकांत पाटलांची मागणी

By, shreekant patil - May 5, 2021 12:32:36

0

Maratha Reservation BJP State President Chandrakant Patil says Its State government failure, demands special Assembly session

Maratha Reservation : मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही. म्हणून त्यांना आरक्षित कॅटेगरीत गृहीत धरता येणार नाही, असे परखड मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले आहे. ५० टक्क्यांपेक्षाच्या वर आरक्षण मर्यादा नेण्यास यातून सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. या निकालाचे राजकीय पडसाद उमटायलाही सुरुवात झाली आहे. मराठा आरक्षण मिळ न शकल्याने भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ठाकरे-पवार सरकारचा निषेध केला आहे. Maratha Reservation BJP State President Chandrakant Patil says Its State government failure, demands special Assembly session

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही. म्हणून त्यांना आरक्षित कॅटेगरीत गृहीत धरता येणार नाही, असे परखड मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले आहे. ५० टक्क्यांपेक्षाच्या वर आरक्षण मर्यादा नेण्यास यातून सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. या निकालाचे राजकीय पडसाद उमटायलाही सुरुवात झाली आहे. मराठा आरक्षण मिळ न शकल्याने भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ठाकरे-पवार सरकारचा निषेध केला आहे.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, फडणवीस सरकारने राज्यात मागास आयोगाची निर्मिती केली, मागास आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल आला. यानंतर विधानसभा, विधानपरिषदेत एकमताने कायदा पास झाला. राज्यपालांची सही झाली. हायकोर्टामध्येही कायदा टिकला. हायकोर्टामध्ये आपण तीन मुद्दे पटवून देण्यात यशस्वी झालो आहोत. त्या तीन मुद्द्यांवरच सुप्रीम कोर्टात डिबेट झालं.

प्रदेशाध्यक्ष श्री. चंद्रकांतदादा पाटील यांचा पत्रकारांशी संवाद. https://t.co/J8rWVApOeG

— Chandrakant Patil (Modi Ka Parivar) (@ChDadaPatil) May 5, 2021

पहिला मुद्दा म्हणजे, 102व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. हायकोर्टाने हे मान्य केलं. मागास आयोगाचा अहवालही हायकोर्टाने मान्य केला. यानंतर इंदिरा साहनी जजमेंटचा निकालच हाताशी धरून त्यामध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा असाधारण परिस्थितीत ओलांडता येते, हे पटवून देता आलं. तेव्हाच्या सरकारने 32 टक्के मराठा समाज मागास आहे, यामुळे ही असाधारण स्थिती आहे, हे हायकोर्टाला पटवून देता आलं होतं. यामुळे त्यानंतर दोन वर्षे मराठा समाजाला तेव्हा शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळालं. सुप्रीम कोर्टातही ते वर्षभर टिकलं. परंतु आज अस्तित्वात असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाजाला 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्याची गरज का आहे, हे सुप्रीम कोर्टाला पटवून देता आलं नाही.

कोणताही समन्वय नव्हता, प्रचंड गोंधळ, प्रत्येक तारखेला एखादा वकील असं म्हणायचा की , माझ्या क्लायंटने मला नीट ब्रीफिंग केलं नाही, तारीख वाढवून द्या. आता का ब्रीफिंग केलं नाही? का समन्वय नव्हता? यामुळे आम्ही महाराष्ट्र शासनाचा निषेध करतोय. सुप्रीम कोर्टाने निकाल पेंडिंग ठेवलेला नाही, थेट निकालाच दिलाय. यामुळे असंख्य मराठा तरुण-तरुणींसमोर अंधार निर्माण झाला आहे. यावर आता पुढे आता काय करायचं, यासाठी राज्य सरकारने सर्वपक्षीयांची बैठक बोलावली पाहिजे, खरं म्हणजे कोविड आणि मराठा आरक्षणासाठी अधिवेशन बोलावलं पाहिजे, अशी मागणीही चंद्रकांत पाटलांनी केली.