Maratha Aarakahan Result 2021 : मराठा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात; सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षण ; वाचा सविस्तर

मुंबई उच्च न्यायालयात तत्कालीन फडणवीस सरकारने दिलेलं मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरी आरक्षण कायम ठेवलं होतं. मात्र याविरोधात काहींनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली होती. 


वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण प्रकरणी निकालाचे वाचन सुप्रीम कोर्टात झालं आहे. पाचसदस्यीय खंडपीठासमोर मराठा आरक्षण प्रकरणी याचिकेवर सुनावणी झाली होती. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रविंद्र भट यांनी निकालाचं वाचन केलं .१०२ वी घटनादुरुस्ती व राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना आणि ५० टक्क्यांवर आरक्षण देण्यात यावं की नाही, या दोन मुद्द्यांवर दाखल याचिकांवर हा निकाल देण्यात आला. Supreme Court Constitution Bench Maratha Reservation Case Supreme Court strikes down Maratha Reservation



जयश्री पाटील (सदावर्ते) विरूद्ध मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, विनोद नारायण पाटील असं हे प्रकरण.

26 मार्च रोजी राज्यातील मराठा आरक्षण मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात शेवटची सुनावणी झाली. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने याप्रकरणी निकाल राखून ठेवला होता.

सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षण 

  • न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचं सांगितलं. ५०% ची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण अवैध असल्याचं सांगितलं.
  • मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले आहे. इंद्रा सोहनी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा आखली होती ती ओलंडण्यास नकार दिला आहे.
  • मराठा आरक्षण देत असताना ५० टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता.
  • मराठा समाजाला आरक्षणाच्या अंतर्गत आणण्यासाठी मराठा समाजातील नागरिकांना शैक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास घोषित करता येऊ शकणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.
  • मराठा समाजातील नागरिकांना सार्वजनिक शिक्षण, नोकरीत महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास गटातून दिलेलं आरक्षण असंवैधानिक आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.
  • इंदिरा साहनीचे प्रकरण लार्जर बेंचकडे पाठवण्याची गरज वाटत नाही
  • गायकवाड कमिशनचे निरीक्षण अयोग्य.
  • ५० टक्के अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण गायकवाड कमिशननं दिलं होतं, हे चुकीचे
  • मराठ्यांना वेगळे आरक्षण देण्याची गरज वाटत नाही.
  • २०१८चा एसईबीसी कायदा आणि हायकोर्टाचा आदेश रद्दबातल
  • १३ टक्के नोकरी आणि १२ टक्के शिक्षणात आरक्षण हे रद्दबातल

Supreme Court Constitution Bench Maratha Reservation Case Supreme Court strikes down Maratha Reservation