मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिमंडळ लोकायुक्त कायद्याच्या जाळ्यात; महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक मंजूर; महाविकास आघाडी गैरहजर Lokayoukt bill passed in maharashtra assembly, but after MVA members walkout

मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिमंडळ लोकायुक्त कायद्याच्या जाळ्यात; महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक मंजूर; महाविकास आघाडी गैरहजर

प्रतिनिधी

नागपूर : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात बुधवारी महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक सोमवारी विधानसभेत मांडण्यात आले होते. मात्र बुधवारी हे विधेयक मंजूर झाल्याने लोकायुक्त कायदा आता अधिक मजबुत झाला असून मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा लोकायुक्ताच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. Lokayoukt bill passed in maharashtra assembly, but after MVA members walkout

या विधेयकानुसार, लोकायुक्तांना मुख्यमंत्र्यांविरोधात कोणतीही चौकशी सुरू करण्यापूर्वी आणि सभागृहाच्या अधिवेशनापूर्वी प्रस्ताव आणण्यापूर्वी विधानसभेची मंजुरी घेणे आवश्यक असणार आहे. विधेयकातील तरतुदींनुसार, अशा प्रस्तावाला महाराष्ट्र विधानसभेच्या एकूण सदस्यांपैकी किमान दोन तृतीयांश सदस्यांची मंजुरी आवश्यक असते. हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या अनुपस्थित चर्चेशिवाय हे महाराष्ट्र विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.

विरोधकांनी शिंदे – फडणवीस सरकारचे मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावरील घोटाळ्याच्या आरोपावरून सभात्याग केला. त्यानंतर हे विधेयक सभागृहात मंजूर करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी या विधेयकावर सरकारची बाजू मांडली.

विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 विचारात घ्यावे का?, असा सवाल विचारले असता विरोधकांच्या गैरहजेरीत सभागृहात उपस्थित असलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी त्यावर हो असे उत्तर दिले. त्यामुळे विधेयक विचारार्थ घेण्यात आल्यानंतर हे विधेयक खंडनिहाय विचारात घेण्यात आले. यावेळी मंत्री दीपक केसरकर यांनी लोकायुक्त विधेयक संमत करावा, असा प्रस्ताव सभागृहाच्या पटलावर ठेवला आणि यावर विधेयक क्रमांक 36 महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 मंजूर करण्यात आले.

– काय आहे लोकायुक्त कायदा?

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत 2011 साली केलेल्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने देशात लोकायुक्त कायदा लागू केला. लोकपाल विधेयक 2013 ज्याला लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक 2013 असे देखील म्हटले जाते. हा देशातील भ्रष्टाचारविरोधी प्रस्तावित कायदा आहे. ज्यामध्ये लोकयुक्त संस्थेची स्थापना करण्याची तरतूद केली आहे. ज्यामध्ये काही सार्वजनिक संस्थांविरूद्ध ठेवलेल्या भ्रष्टाचाराचा ठपका आणि त्याबाबत घटकांची चौकशी केली जाते. भ्रष्टाचारविरोधी कायदा म्हणून ओळखला जाणारा हा कायदा खूप महत्वाचा आहे.

महाराष्ट्रात लोकायुक्त विधेयक विधिमंडळात मंजूर होताना महाविकास आघाडी घटक पक्ष गैरहजर राहणे यालाही विशेष संदर्भ आहे. कारण महाविकास आघाडीतल्या घटक पक्षांमधल्या मुख्यमंत्र्यांवर आणि मंत्र्यांवरच भ्रष्टाचाराचे जास्त आरोप आहेत..