Lavasa lake city : लवासा प्रकरणी शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुळे यांच्यावरचे आरोप खरेच!!; मुंबई हायकोर्टाचे कडक ताशेरे; पण…

By, Pravin Wankhade - February 26, 2022 09:08:04

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्रातील बहुचर्चित लवासा प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आज एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार, तत्कालीन जलसंपदा मंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यावरचे आरोप खरे असल्याचे कडक ताशेरे मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाने ओढले आहेत. पण संबंधित याचिका दाखल करण्यास तसेच सुनावणी पूर्ण होण्यास उशीर झाल्याने लवासा लेकसिटीतील बांधकामे पाडण्याचे आदेश देता येत नाहीत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.Lavasa lake city: Allegations against Sharad Pawar, Ajit Pawar and Supriya Sule in Lavasa case

लवासा लेकसिटी बांधताना पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन झाले. शरद पवार, अजित दादा पवार आणि सुप्रिया सुळे यांचा लवासा लेकसिटीच्या परवान्यांसाठी प्रशासनावर दबाव होता. तसेच अजित पवार यांनी लवासा लेकसिटी संदर्भात आपला प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष असलेला रस जाहीर करण्यात कुचराई केली. हे सर्व आरोप याचिकाकर्ते एडवोकेट नानासाहेब पाटील यांनी केले होते. ते काही आरोप खरे असल्याचे ताशेरे मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाने ओढले आहेत. तसेच लवासा लेकसिटी साठी कोणत्याही निविदा काढण्यात आल्या नव्हत्या, हा याचिकाकर्त्याचा आरोप देखील खंडपीठाने मान्य केला आहे. परंतु तरी देखील लवासा लेकसिटीतील बांधकाम पूर्ण झाले आहे. तसेच एकूणच या प्रकरणाला उशीर झाल्याने संबंधित बांधकामे पाडण्याचे आदेश देता येत नाहीत, असे हायकोर्टाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

मात्र महाराष्ट्रातील अतिशय बहुचर्चित असलेल्या लवासा लेकसिटी संदर्भात शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्यासारख्या राजकीय कुटुंबियांवर मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाने ताशेरे ओढणे याला राजकीय दृष्ट्या देखील खूप महत्त्व आहे. आधीच शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली

महाराष्ट्रात अस्तित्वात आलेले महाविकास आघाडीचे सरकार भ्रष्टाचाराच्या आरोपांपासून ते थेट मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपींना मदत करणाऱ्या तसेच त्यांच्याकडून जमीन खरेदी करणाऱ्या मंत्र्यांवर असलेल्या आरोपांपर्यंत विविध मुद्द्यांवरून घेरले आहे. तसेच आजच मराठा आरक्षणाच्या व मराठा समाजाच्या मागण्यांच्या मुद्द्यावर राष्ट्रपती नियुक्त राज्यसभेचे खासदार संभाजीराजे हे उपोषणाला बसले आहेत. त्यामुळे देखील ठाकरे – पवार सरकारवर राजकीय संकट आहे. असे असताना राजकीय दृष्ट्या प्रभावी असलेल्या पवार कुटुंबीयांवर थेट मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाने ताशेरे ओढणे यातून महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या एकूण अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. तसेच विरोधी पक्ष भाजपा देखील या प्रश्नावर रान पेटवू शकतो, असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.