विशेष प्रतिनिधी
पुणे : महानगरपालिकेच्या अनेक प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. याबाबत प्रसारमाध्यमे व अनेक सामाजिक संस्था यांनी देखील वारंवार लाचलुचपत विभागाकडे व आयुक्त पुणे महानगरपालिका यांच्याकडे तक्रारी केलेल्या आहेत. आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करण्यात आली, असे या पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सांगितले. Complaints of corruption in six projects worth Rs 6,000 crore Nationalist Congress; Demand for Inquiry from Bribery Prevention Department
जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या शिष्टमंडळाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधीक्षक राजेश बनसोडे यांची भेट घेतली.६ प्रकल्पांची निविदा किंमत सुमारे सहा हजार कोटी रुपये आहे. यामध्ये मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाला. निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार व आर्थिक हितसंबंध असल्यामुळे भ्रष्टाचार झाला असल्याचे निदर्शनास येते. याची आपल्या विभागामार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी , अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.
पुणे महानगरपालिकेच्या 24/7 समान पाणीपुरवठा योजना मध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आहे. यामध्ये खासगी ठेकेदाराच्या आर्थिक हिताच्या दृष्टीने बदल करून योजनेची किंमत अनियमितपणे वाढवण्यात आली आहे. तसेच बाणेर व वारजे येथे हॉस्पिटल उभे करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. प्रचलित नियमाप्रमाणे प्रक्रिया झाली नाही. अनियमित पद्धतीने काही व्यक्ती व संस्था यांच्या आर्थिक हिताचा विचार झाला. एक हजार कोटी रुपये कर्ज घेऊन हा प्रकल्प सुरू आहे. यामध्ये देखील मोठे आर्थिक हितसंबंध असल्याची शक्यता आहे.याचीही सखोल चौकशी करण्यात यावी, असे तक्रारीत म्हटले आहे.
तक्रारीत म्हटले आहे की, पुणेकरांच्या हक्काच्या ३५० अँमिनिटी स्पेसेस या खासगी बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी देण्याचा प्रयत्न झाला. यामध्ये देखील मोठा भ्रष्टाचार झाला असण्याची शक्यता आहे. ‘जायका’ प्रकल्पांतर्गत नव्याने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. त्याच्या उभारणीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता दिसून आली. काही खाजगी ठेकेदार कंपनीचा विशेष विचार झाला. मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास येते. यामुळे पुणेकरांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
१६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी पुणे महानगरपालिकेच्या शिक्षण समिती बैठकीमध्ये प्राथमिक शाळा उभारणीचा प्रस्ताव नियम डावलून मान्य करण्यात आला. खाजगी बांधकाम व्यावसायिक व सत्ताधारी यांच्या हितासाठी नियमबाह्य पद्धतीने ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. समाविष्ट गावांमध्ये ड्रेनेज लाईन टाकणे हा एक प्रकल्प आहे. संबंधित ३९३ कोटींचा निविदेमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला. निविदेबाबत अनेक व्यक्ती व संस्था यांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे, असे म्हटले आहे.
माजी आमदार जयदेव गायकवाड तसेच रविंद्र माळवदकर, अंकुश काकडे , नगरसेवक सुभाष जगताप, बाबुराव चांदेरे, प्रवक्ते प्रदीप देशमुख उपस्थित होते.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more