Anil Galgali RTI : राज्यात बेरोजगारीचं प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढलं आहे. आजपर्यंत काही ना काही कारण पुढे करून राज्य शासनाने नोकरी भरती पुढे ढकलली आहे. कोरोना महामारीमुळे तर याला मोठी खीळ लागली आहे. अनेक उच्चशिक्षित तरुण-तरुणींना नोकरीअभावी नैराश्याने वेढले आहे. यातच ते टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. महाराष्ट्र शासनाचे शासकीय कर्मचारी तसेच जिल्हा परिषदेअंतर्गत आजमितीस 2 लाखांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली याना महाराष्ट्र शासनाने दिली आहे. या रिक्त पदांमध्ये 16 असे विभाग आहेत ज्यांची माहिती अद्ययावतच झालेली नाही. Anil Galgali RTI reveals Recruitment stalled due to government’s indifference, more than 2 lakh posts vacant
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यात बेरोजगारीचं प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढलं आहे. आजपर्यंत काही ना काही कारण पुढे करून राज्य शासनाने नोकरी भरती पुढे ढकलली आहे. कोरोना महामारीमुळे तर याला मोठी खीळ लागली आहे. अनेक उच्चशिक्षित तरुण-तरुणींना नोकरीअभावी नैराश्याने वेढले आहे. यातच ते टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. महाराष्ट्र शासनाचे शासकीय कर्मचारी तसेच जिल्हा परिषदेअंतर्गत आजमितीस 2 लाखांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली याना महाराष्ट्र शासनाने दिली आहे. या रिक्त पदांमध्ये 16 असे विभाग आहेत ज्यांची माहिती अद्ययावतच झालेली नाही.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे 18 जून 2021 रोजी अर्ज सादर करत शासनाच्या अंतर्गत सर्व वर्गातील एकूण पदांची माहिती देताना मंजूर पदे, भरलेली पदे आणि रिक्त पदांची माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासन विभागाने अनिल गलगली यांना गटनिहाय शासकीय व जिल्हा परिषदेतील गट अ, ब, क आणि ड मधील दिनांक 31 डिसेंबर 2019 यापर्यंतची माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. एकूण 29 शासकीय विभाग आणि जिल्हा परिषद यात मंजूर पदांची संख्या 10, 99,104 इतकी आहे. ज्यापैकी 8,98,911 ही पदे भरलेली आहेत. तर 2,00,193 ही पदे रिक्त आहेत. यात शासकीय कर्मचाऱ्यांची 153231, तर जिल्हा परिषदेच्या 40944 अशी एकूण 200193 पदे रिक्त आहेत. एकूण 29 विभागांपैकी 16 विभागाची दिनांक 31 डिसेंबर 2018 पर्यंतची माहिती उपलब्ध आहे.
एकूण 29 विभागांपैकी 16 विभागाची दिनांक 31 डिसेंबर 2018 पर्यंतची माहिती उपलब्ध आहे. यात गृह विभागाची चार खाती, महसूल व वन विभागाची तीन खाती, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, सामाजिक व न्याय विभाग, नगरविकास विभाग, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, ग्रामविकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, मृद व जलसंधारण विभाग, गृहनिर्माण विभाग, अल्पसंख्याक विकास विभाग आहेत.
अनिल गलगली यांच्या मते मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असल्यामुळे कामकाजावर परिणाम होतो आणि नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. शासनाने रिक्त पदे लवकरात लवकर भरावी, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.
Anil Galgali RTI reveals Recruitment stalled due to government’s indifference, more than 2 lakh posts vacant
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App